कारों की बढ़ती संख्या का समाधान नहीं मेट्रो सिंगापुर जैसे करने होंगे उपाए: सुप्रीम कोर्ट
कारों की बढ़ती संख्या का समाधान नहीं मेट्रो सिंगापुर जैसे करने होंगे उपाए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (MMRCL) की इस दलील से सहमति नहीं हुआ कि मेट्रो नागरिकों को कारों का इस्तेमाल नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि यह सही ‘निष्कर्ष’ नहीं है और कारों को सिंगापुर की तरह ‘महंगा’ बनाना इस संबंध में कारगर हो सकता है.
हाइलाइट्ससुप्रीम कोर्ट एमएमआरसीएल की दलील पर सुनाई कर रहा था. कोर्ट ने कहा मेट्रो बढ़ती कारों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कार खरीदने के लिए सिंगापुर जैसे कानून लाने की वकालत की.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ( MMRCL) की इस दलील से सहमति नहीं हुआ कि मेट्रो नागरिकों को कारों का इस्तेमाल नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि यह सही ‘निष्कर्ष’ नहीं है और कारों को सिंगापुर की तरह ‘महंगा’ बनाना इस संबंध में कारगर हो सकता है. मीडिया की खबरों के अनुसार सिंगापुर में कार खरीदना एक महंगा सौदा है और संभावित खरीदार को बोली लगाकर पात्रता प्रमाणपत्र (सीओई) प्राप्त करना होता है.
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने एमएमआरसीएल को अपनी ‘कार शेड’ के लिए मुंबई की आरे कॉलोनी में 84 पेड़ों को काटने के लिए संबंधित प्राधिकरण के साथ अपनी याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी. एमएमआरसीएल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान मेट्रो रेल परियोजना के लाभों और प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि कम वाहनों के आवागमन से कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी.
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उन्होंने कहा कि 13 लाख से अधिक यात्री मेट्रो से यात्रा कर सकते हैं और इससे कारों की संख्या, ईंधन की खपत और वायु प्रदूषण में कमी आ सकती है, उन्होंने कहा कि हर दिन मुंबई में ट्रेन दुर्घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो जाती है. प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘कारों की वृद्धि दर बढ़ती रहेगी. लोग कार रखेंगे. देखें कि दिल्ली में क्या हुआ… यह निष्कर्ष कि लोग कार चलाना बंद कर देंगे, ईंधन की खपत कम हो जाएगी? इससे मदद नहीं मिलेगी. कमी तब आती है जब आप सिंगापुर जैसा कुछ कदम उठाते हैं – ‘कारों को काफी महंगा बना कर.’
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Tags: Metro project, Mumbai, Supreme court of indiaFIRST PUBLISHED : November 29, 2022, 22:32 IST