प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 2000 करोड़ शराब स्कैम SC में आज इन केसों पर सुनवाई

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों पर सुनावई होने जा रही है. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म किया जाए या नहीं, दिल्ली के वायु प्रदूषण पर सरकार ने क्या अहम कदम उठाए या फिर कब लोग दमघोंटू हवा में जीने के लिए मजबूर रहेंगे? छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित शराब घोटाला, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने से जुड़े मामले, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले पर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी. इन मामलों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की चर्चा काफी हो रही क्योंकि यह केस शीर्ष अदालत में पिछले 3 साल 8 महीनों से लंबित है. केंद्र ने नोटिस के बावजूद तीन साल और 8 महीने बाद भी अब तक जवाब दाखिल नही किया है. तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज सुने जाने वाले महत्वपूर्ण सुनवाई के बारे में. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी. बताते चलें कि केंद्र सरकार ने नोटिस के तीन साल और 8 महीने बाद भी अब तक जवाब दाखिल नही किया है. यह मामला शीर्ष कोर्ट में साल 2020 से ही लंबित है. इसे विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी कुमार उपाध्याय, करुणेश कुमार शुक्ला और अनिल त्रिपाठी ने दायर किया गया है. इस याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रद्द करने की मांग की गई है. Delhi-NCR प्रदूषण केस दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम आज सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने ग्रेप-4 को हटाने का आदेश दे दिया था. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) की ओर से ब्रीफ नोट में कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर में काफी हद तक कमी आई है. प्रदूषण के स्तर में काफी सुधार हो रहा है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की वकील ने कहा कि प्रदूषण स्तर में लगातार सुधार हो रही है. हालांकि, इसमें मौसम का भी योगदान है. अब प्रदूषण स्तर ग्रैप लेवल से बाहर है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के वकील ने कहा था कि दिल्ली की भौगोलिक परिस्थितियों को समझना होगा कि आखिर क्यों नवंबर, दिसंबर में यहां प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है. हेट स्पीच मामले देश में कई मामलों में हेट स्पीच से तनाव देखी गई है. इसे गंभीर मामला मानते हुए, शीर्ष कोर्ट के हस्तक्षेप के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा. कोर्ट यह तय करेगा कि क्या एक अलग से तंत्र बनाया जा सकता है? बता दें कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही हेट स्पीच को लेकर एक आदेश जारी किया था. उस आदेश में कहा गया था कि हर राज्य में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो ये देखेगा कि हेट स्पीच के मामले सामने ना आए. तब कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर समय रहते एक्शन नहीं लिया जाएगा तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा. पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. हालांकि, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी सुनवाई कर चुका है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि जिन शिक्षकों की नियुक्तियां गैरकानूनी पाई जाएंगी, उनका वेतन लौटाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा. कोलकाता हाइकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी. सिस्टमैटिक फ्रॉड का मामला है. 25,753 शिक्षकों के भाग्य फैसला आज हो सकता है. मुजफ्फरनगर में मुस्लिम छात्र को थप्पड़ कांड उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुवनवाई हो सकती है. पिछली सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 नवंबर को मामले में जवाब दाखिल कर दिया था, जबकि केंद्र सरकार ने जवाब के समय मांगी.कोर्ट महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है. 2000 करोड़ की शराब घोटाला छत्‍तीसगढ़ के बहुचर्चित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में मामले में कथित आरोपी अरुण पति त्रिपाठी की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई करेगा. अरुण त्रिपाठी, जो कांग्रेस सरकार में आबकारी विभाग के प्रबंध संचालक रह चुके हैं, फिलहाल जगदलपुर जेल में बंद हैं. वह झारखंड में शराब घोटाले के कई मामलों का सामना कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में केस खारिज होने के बाद, ईडी ने इस मामले में फिर से जांच शुरू की है. Tags: Supreme CourtFIRST PUBLISHED : December 12, 2024, 08:06 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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