खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है 18 महीने का बकाया डीए

हाइलाइट्स राष्‍ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने पीम को पत्र लिखा. कहा, कोरोनाकाल में सरकारी कर्मचारियों ने अपना दायित्‍व बखूबी निभाया. अब उन्‍हें रोके गए 18 महीने के डीए का भुगतान किया जाना चाहिए. नई दिल्‍ली. देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. कारोनाकाल में फ्रीज किए गए महंगाई भत्‍ते (DA) के पैसे को सरकार अब जारी कर सकती है. महामारी की आपदा में साल 2020 से 2021 तक सरकार ने 18 महीने का डीए का पैसा फ्रीज कर दिया था. इसे लेकर कई बार कर्मचारी संगठनों ने मांग की, लेकिन इस बार उम्‍मीद जताई जा रही कि सरकार अपने कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है. ऐसा इसलिए क्‍योंकि इस बार कर्मचारी संगठनों ने वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पीएम मोदी के पास भी अपनी सिफारिश भेजी है. इस बार 18 महीन के बकाया डीए के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की संयुक्‍त सलाहकार मशीनरी राष्‍ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कोरोनाकाल में सरकारी कर्मचारियों ने अपना दायित्‍व बखूबी निभाया और अब उन्‍हें रोके गए डीए का भुगतान किया जाना चाहिए. ये भी पढ़ें – Exclusive: हादसे को दावत दे रहा था T-1! 2016 में होना था डिमोलिश, 2024 तक उड़ते रहे विमान, मास्‍टर प्‍लान में भी बड़ा खेल कितना डीए है बकाया सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्‍ता बढ़ाती है. एक बार जनवरी में और दूसरा जुलाई में. 2020 में कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक चुनौतियां आईं और तब तीन बार का डीए फ्रीज कर दिया गया था. पीएम मोदी को भेजे पत्र में कर्मचारी संगठनों ने 14 मांगें उठाई हैं और इसमें 18 महीने का बकाया डीए जाने का आग्रह भी शामिल है. वित्‍त मंत्री को भी भेजा था प्रस्‍ताव इससे पहले जनवरी में भारतीय प्रतीक्ष मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच फ्रीज किए गए 18 महीने के डीए को जारी करने का आग्रह किया था. उन्‍होंने सरकार से कोरोनाकाल के दौरान कर्मचारियों के योगदान और बलिदान की दुहाई भी दी थी. लोकसभा में आया था दिल तोड़ने वाला बयान इससे पहले बीते साल केंद्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि महामारी के दौरान कर्मचारियों का डीए रोकने का फैसला देश पर आर्थिक बोझ को कम करने के लिए किया गया था. अभी भी देश का राजकोषीय घाटा देाहरे अंकों में चल रहा है. लिहाजा कर्मचारियों का रोका गया डीए जारी करना संभव नहीं है. Tags: Business news, Dearness allowance, Government EmployeeFIRST PUBLISHED : July 1, 2024, 14:01 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed