मुस्लिमों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकलन करने महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की स्टडी
मुस्लिमों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकलन करने महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की स्टडी
महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्तिथि का आंकलन करने के लिए एक स्टडी की शुरूआत की है. अल्पसंख्यक विकास विभाग की इस स्टडी से महाराष्ट्र के मुस्लिमों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके.
मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 56 शहरों में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, वित्तीय और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक स्टडी शुरू की है. एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है. बीते 21 सितंबर को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (GR) के अनुसार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) को इस स्टडी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके लिए 33.92 लाख रुपए का निर्धारित किए गए हैं. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा यह स्टडी शुरू की गई है. प्रस्ताव के अनुसार इस स्टडी में महाराष्ट्र के मुस्लिमों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन स्तर, वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने पर केंद्रित होगा.
राज्य के 56 शहरों में होगी स्टडी
स्टडी राज्य के छह राजस्व संभागों के 56 शहरों में की जाएगी. इसमें मुस्लिम समुदाय की बहुलता वाले इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास, वित्तीय सहायता और सरकारी योजनाओं के लाभों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा. टीआईएसएस द्वारा इन पहलुओं का स्टडी करके इलाके के विशिष्ट मुद्दों की पहचान की जाएगी. इस संबंध में सिफारिशें करने की संभावना है. सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि अगले चार महीने में इससे जुड़ी रिपोर्ट पेश की जाएगी.
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Tags: Indian Muslims, Latest hindi news, MaharashtraFIRST PUBLISHED : September 23, 2022, 21:31 IST