केरल के गवर्नर ने फिर साधा वाम सरकार पर निशाना कहा- कन्नूर घटना में कार्रवाई से पुलिस को रोका

हाइलाइट्सकेरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वाम मोर्चा सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा.खान ने कहा- मुख्यमंत्री ऑफिस से कन्नूर मामले पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया.खान ने कहा- मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, वह कई पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हुआ. तिरुवनंतपुरम. केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य की सत्तारूढ़ वाम मोर्चा सरकार पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के ऑफिस से उनके साथ कन्नूर यूनिवर्सिटी में हुए दुर्व्यवहार के मामले पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया. केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि कन्नूर में मेरे साथ (दुर्व्यवहार हुआ) जो कुछ भी हुआ, वह कई पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हुआ था. तब के वीडियो में आप एक वरिष्ठ राजनीतिक पदाधिकारी को देख सकते हैं. जो अब मुख्यमंत्री कार्यालय में हैं, वह पुलिस को कार्रवाई करने से रोकते हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई की एक खबर के मुताबिक राज्यपाल एएम खान ने ये भी कहा कि ‘हम एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहां सत्ताधारी मोर्चे के संयोजक को अनियंत्रित व्यवहार के लिए उड़ानों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है… वे असहमति, मतभेद को शांत करने और जिन्हें वे अपने वर्ग के दुश्मन मानते हैं, उन्हें खत्म करने के लिए ताकत की वैधता में भरोसा करते हैं.’ गौरतलब है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को वाम सरकार और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर 2019 में कन्नूर विश्वविद्यालय में हुई कथित मारपीट के बाद पुलिस को मामला दर्ज नहीं करने का निर्देश देने का आरोप लगाते हुए हमला तेज कर दिया. उन्होंने कहा कि क्या ये निर्देश केवल घटना के जिम्मेदार लोगों के प्रति पक्षपात दिखाता है या यह उन पर ‘हमला’ करने की कथित साजिश का हिस्सा था? इसका पता लगाया जाना चाहिए. खान ने मीडिया से भी इसकी जांच करने के लिए कहा. केरल: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले- ‘कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति अपराधी हैं’, जानें क्या है मामला रविवार को अलुवा में पत्रकारों से बात करते हुए राज्यपाल खान ने कहा था कि राज्य के गृह विभाग के प्रभारी मुख्यमंत्री ने इसकी रिपोर्ट न करने के लिए विशेष निर्देश दिए थे. पुलिस को संज्ञान नहीं लेने के निर्देश दिए गए थे. यह आईपीसी के तहत एक संज्ञेय अपराध था. उन्होंने कहा कि आईपीसी में साफ कहा गया है कि अगर कोई भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से ‘डराने’ या ‘परेशान’ करने की कोशिश करता है, तो यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसमें सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Governor, Kerala, Left PartiesFIRST PUBLISHED : September 19, 2022, 13:40 IST