ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की मजबूरीकिसानों के लिए साबित होगी फायदे का सौदा

धीरेंद्र कुमार शुक्ला/ग्रेटर नोएडा: सरकारें कई बार सड़क, हाइवे और फैक्ट्री आदि के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण करते हैं. इसके बदले किसानों को मुआवजा दिया जाता है लेकिन, किसानों की एक बड़ी आपत्ति मुआवजे की राशि को लेकर होती है. किसानों का कहना होता है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाता. हालांकि, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस दिशा में काम कर रही है कि किसानों को उनकी जमीन के बदले उचित मुआवजा दिया जा सके. आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण खेती की जमीन का रेट बढ़ाने पर विचार कर रहा है. अब किसानों को यहां की जमीन की बढ़ी हुई कीमतें मिलेगी. ग्रेटर नोएडा के रहने वाले किसानों के लिए प्राधिकरण की तरफ से बड़ा प्लान तैयार किया गया हैं. प्राधिकरण के फैसले से 21 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा. गांव के किसान पुरानी दर 41,25 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से अपनी जमीन बेचने से मना कर चुके हैं. इसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से अगली बोर्ड बैठक में जमीन की दरों में होने वाली बढ़ोतरी तय की जाएगी. हालांकि अभी तक बैठक की तारीख तय नहीं की गई है. प्राधिकरण की तरफ से जारी किया गया था नोटिस जानकारी के अनुसार नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था. जिसमें औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 21 गांव से लगभग 600 हेक्टेयर जमीन खरीदने का इरादा जताया गया था. क्योंकि ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से निवेशक इस इलाके में घर, मकान, दुकान फैक्ट्री आदि लगाने में इंट्रेस्ट दिखा रहे हैं. इसके लिए प्राधिकरण लगातार जमीन खरीद रहा है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी ने बताया कि प्राधिकरण की तरफ से जमीन खरीदने के लिए नियमित रूप से दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है. इसकी वजह प्राधिकरण की दर और बाजार की दरों में काफी अंतर देखा जा रहा है. उन्होंने आगे बताया कि गौतम बुद्ध नगर के मजिस्ट्रेट से इस संबंध में मदद के लिए कहा गया है ताकि किसानों को उचित दाम दिया जा सके. सस्ते दामों में ली जाती है किसानों की जमीन प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 4,125 वर्ग मीटर की दर से किसानों से जमीन खरीद रहा है. जबकि बाजार दर करीब 15,000 से 20,000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बिक रहा है. इसलिए किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को जमीन देने से मना कर दिया है. इसे लेकर किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बाजार में जमीन की कीमतें बहुत अधिक हैं. इसलिए हम अपनी जमीन 4,125 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से प्राधिकरण को क्यों देंगे. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को इस पूरे मामले पर सोच विचार करना चाहिए कि हर साल कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी को भी दरों में जोड़ा जाना चाहिए. अगर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 600 हेक्टेयर की जमीन के अलावा अन्य क्षेत्रों में जमीन खरीदने का विकल्प ढूंढ रहा है तो किसान पूरी तरह से अपनी जमीन बेचने से इनकार कर रहे हैं और इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचों का निर्माण करने में परेशानी हो रही है. मौजूदा दर पर यहां के किसान अपनी जमीन बेचने को तैयार नही हैं. इसलिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कीमत बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. Tags: Greater Noida Authority, Greater Noida Latest News, Greater noida news, Land acquisition, Local18FIRST PUBLISHED : July 30, 2024, 15:10 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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