स‍िसोद‍िया की जमानत पर संजय-केजरीवाल केस का हवाला ED ने खेला जैन कार्ड

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष स‍िसोद‍िया के वकील ने जमानत देने के ल‍िए जो-जो दलीलें दी उसकी जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने इसका व‍िरोध क‍िया. हालांक‍ि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला तो सुरक्ष‍ित रख ल‍िया. वहीं हाईकोर्ट में सिसोदिया की ओर से वकील दयान कृष्णन में दलील दी कि इस केस में सीबीआई और ईडी की ओर से दोनों दर्ज केस में जांच जारी है. अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है. ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जबकि जांच एजेंसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया गया था कि ट्रायल 6-8 महीने में पूरा हो जाएगा. हाईकोर्ट में सिसोदिया के वकील ने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर स्पीडी ट्रायल को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है. कोर्ट को यह देखना चाहिए कि क्या सिसोदिया ने जानबूझकर मुकदमे में देरी की है? जब जांच अभी भी जारी है तो इस मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष का सवाल ही कहां है? क्या ऐसा है कि हम सभी तिहाड़ जेल में बैठे हैं और ट्रायल में देरी करने की योजना बना रहे हैं? वकील ने कहा कि सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. ईडी मामले में बिनॉय बाबू, ईडी मामले में संजय सिंह और हाल ही में अरविंद केजरीवाल को, जहां तक ​​मेरे भागने का सवाल है, तो कोई खतरा नहीं है. मैं 14.5 महीने से हिरासत में हूं. स‍िसोद‍िया ने बचाव में दी ये दलीलें सिसोदिया के वकील ने कहा कि इस केस के मुकदमे में बिल्कुल भी प्रगति नहीं हुई है. असल में मामले में सुनवाई के चरण तक भी नहीं पहुंची है. सिसोदिया की ओर पेश वकील ने ट्रायल में देरी के लिए आरोपियों को ज‍िम्मेदार ठहराने के ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष पर सवाल उठाया है. वकील ने कहा क‍ि सिसोदिया की ओर से जो अर्जी दायर की है, उन्हें निरर्थक याचिका नहीं कहा जा सकता है. अगर ऐसा था तो कोर्ट को उनको सुनवाई के लिए स्वीकार ही नहीं करना था. ट्रायल में अगर देरी हुई है तो इसके लिए जांच एजेंसियों का रवैया ज‍िम्मेदार है. ईडी की दलील का क‍िया व‍िरोध जांच एजेंसी की ओर से पेश वकील जोएब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि हम इस केस में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे. इसको लेकर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी. सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने अदालत को भरोसा दिया था कि वह छह से आठ महीने में ट्रायल पूरा कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे ये लगे कि छह से आठ महीने में मुकदमा पूरा हो सकेगा. 17 आरोपी और 250 अर्ज‍ियां: ईडी ईडी ने हाईकोर्ट में दलील दी क‍ि ट्रायल में देरी जमानत याचिका पर विचार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि ट्रायल कोर्ट सिर्फ इसी आधार पर सिसोदिया की जमानत अर्जी पर विचार करेगा या फिर केस की मेरिट पर विचार नहीं करेगा. ईडी के वकील जोएब हुसैन ने कहा कि दस्तावेजों की छंटनी की स्टेज पर 31 आरोपियों की ओर से 95 अर्जी दायर की गई. इस केस में सिर्फ 17 आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद 250 अर्जियां दाखिल की गई है. जज ने आदेश में ट्रायल में देरी के लिए आरोपियों को जो जिम्मेदार ठहराया है, वो आरोपियों के इसी रवैये के चलते है. ईडी ने द‍िया सत्‍येंद्र जैन केस का हवाला ईडी के वकील जोएब हुसैन ने सत्येंद्र जैन की जमानत पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा क सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुनवाई में देरी को जमानत देने के एकमात्र आधार के रूप में खारिज कर दिया है. ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को आतंकवाद के समान ही गंभीर अपराध माना गया है, पीएमएलए के सेक्शन 45 वैधता को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. ईडी ने कहा कि गलत तरीके से कमाए गए पैसे को चुनावी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया. पूरी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया है और इससे निपटना होगा. इसलिए इस मामले में देरी जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है. हमारे पास डिजिटल सबूत हैं: ईडी ईडी ने कहा कि सिर्फ देरी का हवाला देकर जमानत नहीं दी जा सकती है. मेरिट भी देखनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था. सिसोदिया GOM का हिस्सा थे, उपमुख्यमंत्री पद पर थे और एक्साइज डिपार्टमेंट भी देख रहे थे. हमारे पास डिजिटल सबूत हैं, रिश्वत देने वालों के बयान हैं. गोवा चुनाव में रिश्वत की रकम का इस्तेमाल हुआ. सिसोदिया ने दिनेश अरोड़ा को विजय नायर के साथ काम करने को कहा था. ईडी ने कहा कि विजय नायर की रिश्वत देने वालों से पहचान थी. नायर ने कंपनियों को भरोसा दिया था कि नीतिगत लाभ दूंगा बशर्ते आप हमें पार्टी के चंदे के लिए 100 करोड़ रुपये दें इसलिए मनीष सिसोदिया ने एक्पर्ट कमेटी की उस सिफारिश को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार द्वारा थोक बिक्री को नियंत्रित करने की बात थी. सिसोदिया ने दिखावे के लिए जनता की स्वीकृति का दिखावा किया और ईमेल पर सुझाव मंगाए. ईडी ने कहा क‍ि सिसोदिया ने सुनिश्चित किया कि इंडोस्पिरिट्स को एल1 लाइसेंस मिले. इसलिए उन्होंने दिनेश अरोड़ा को विजय नायर के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया. नई शराब नीति जब तक लागू रही तब तक इंडोस्पिरिट्स को इन 11 महीने के दौरान 192 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाने में मदद मिली. वहीं सीबीआई के वकील ने कहा कि सिसोदिया एक पॉवरफुल व्यक्ति हैं, वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. उनकी पार्टी सत्ता में है, वे नौकरशाहों पर दबाव बना सकते हैं. सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने कहा कि एक दूसरी कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि आप की सरकार नहीं है, एलजी सरकार है. Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi liquor scam, Manish sisodiaFIRST PUBLISHED : May 14, 2024, 20:53 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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