शिक्षकों के लिए खुशखबरी पंजाब में यूजीसी के वेतन स्‍केल से मिलेगी सेलरी

चंडीगढ़. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने राज्य की यूनिवर्सिटीज, सरकारी कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के अध्यापकों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक यूजीसी के वेतन स्केल से वेतन देने को मंजूरी दे दी है. पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका फैसला किया गया है. राज्य की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में अध्यापकों और समान कैडर में काम करने वाले लंबे समय से इसे लेकर मांग कर रहे थे. जिसे अब 15 जनवरी, 2016 से उनके वेतन स्केलों को संशोधित कर 1 अक्तूबर, 2022 से लागू करने की मंजूरी देते हुए लागू कर दिया गया है. इस फैसले से राज्य की यूनिवर्सिटी (पंजाब यूनिवर्सिटी समेत), सरकारी कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के सभी अध्यापकों और समान कैडर में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा. सरकारी कॉलेजों के लिए विजिटिंग रिसोर्स फेकल्टी नियुक्त करने की मंजूरी कॉलेजों में टीचिंग फेकल्टी की कमी दूर करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मंत्रिमंडल ने विजिटिंग रिसोर्स फेकल्टी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है. यह नियुक्ति कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के सेवामुक्त अध्यापकों, जिनके पास यूजीसी या यूनीवर्सिटियों के नियमों के अनुसार योग्यता है या सम्बन्धित विषय के क्षेत्र में अध्यापक के तौर पर मंजूरी है, में से की जाएगी. विजिटिंग रिसोर्स फेकल्टी को सेवामुक्त फेकल्टी सदस्यों में से 70 साल की उम्र तक नियुक्त किया जा सकता है. इनको प्रति सैशन के हिसाब से मान-भत्ता दिया जाएगा, जो 30 हजार रुपए महीना से अधिक नहीं होगा. यह व्यवस्था खाली पदों पर रेगुलर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक ही जारी रहेगी. सरकारी कॉलेजों में काम करने वाले गेस्ट फेकल्टी के मान-भत्ता बढ़ाने की मंजूरी उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के उद्देश्य से एक और फैसला लेते हुए मंत्रिमंडल ने सरकारी कॉलेजों में सेवा निभा रही गेस्ट फेकल्टी के मान-भत्तों में वृद्धि करनै की मंजूरी दे दी है. जो कम से कम 33,600 रुपए प्रति माह होगा. इनके वेतन में वृद्धि सेवा की समय-सीमा और नोटिफिकेशन में दिए स्लैब के अनुसार किया जाएगा. यह भी अनिवार्य किया गया है कि राज्य के सरकारी कॉलेजों में काम कर रही सारी अयोग्य गेस्ट और पार्ट टाईम फेकल्टी को नोटिफिकेशन के जारी होने से 2 सालों के अंदर यूजीसी की शर्तें पूरी करनी होंगी. संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए 1020 पद सृजन करने की मंजूरी लोगों को मानक स्वास्थ्य सेवाएं देने और नौजवानों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संगरूर जि़ले में मस्तूआना साहिब में नए बनने जा रहे संत अतर सिंह स्टेट इंस्ट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए 1020 पद सृजन करने की मंजूरी दे दी है. मंत्रिमंडल ने निर्माणाधीन इस मेडिकल कॉलेज में यह पद सृजन करने, भरने और पे स्केल तय करने की मंजूरी दे दी है. इन 1020 पदों में फेकल्टी के 193 पद, पैरा-मे‍डिकल स्टाफ के 427 के अलावा 400 अन्य पद हैं. इस संस्था के शुरू होने से इसमें एमबीबीएस के कोर्स की 100 सीटें भी होंगी, जिस कारण इन पदों का सृजन किया गया है, तो नौजवानों को मानक मेडिकल शिक्षा मुहैया करवाई जा सके. इस फैसले से मरीजों को मानक स्वास्थ्य सुविधाएं देने और नौजवानों को मेडिकल के क्षेत्र में मौके प्रदान करने का दोहरा लक्ष्‍य पूरा होगा. इस संस्था में मेडिकल फेकल्टी के पद राष्ट्रीय मेडिकल कौंसिल द्वारा प्रस्‍ताव‍ित शिक्षा, तजुर्बे और अन्य प्रक्रिया को आधार बनाकर भरे जाएंगे. पैरा मेडिकल स्टाफ और दर्जा-चार पदों की भर्ती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मौजूदा नियमों और पंजाब स्टेट (क्लास-4) सर्विस रूल्ज-1963 के नियमों के मुताबिक भरे जाएंगे. गार्डियंस ऑफ गवर्नेंस स्कीम बंद करने की मंजूरी पिछले सालों में कुछ विभागों की स्कीमों की निगरानी सही न रहने के चलते बड़े सार्वजनिक हित में गार्डियंस ऑफ गवर्नेंस (जीओजी) स्कीम को बंद करने का फैसला किया है. साल 2017 में पंजाब सरकार द्वारा कुछ विभागों की स्कीमों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने की निगरानी रखने के उद्देश्य से जीओजी स्कीम शुरू की गई थी. यह स्कीम अपना असली काम पूरा करने में असफल रही, जिस कारण इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया है. इसी तरह मंत्री मंडल ने विजिलेंस ब्यूरो की साल 2021 की सालाना प्रशासकीय रिपोर्ट को भी हरी झंडी दे दी है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Bhagwant Mann, Punjab newsFIRST PUBLISHED : September 10, 2022, 13:44 IST