50% आरक्षण सीमा पार की तो… भावी CJI ने महाराष्ट्र को क्यों कहा- न लें इम्तिहान
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को चेताया कि स्थानीय निकाय चुनावों में 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, वरना चुनाव रोक दिए जाएंगे. बंठिया आयोग की रिपोर्ट अभी विचाराधीन है.
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