आदिवासियों को मिले शहरों वाला हक इस याचिका के साथ सांसद जी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट केंद्र को मिले निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान से BAP सांसद राजकुमार रोत की याचिका का निपटारा कर दिया है. याचिका में अनुसूचित यानी ट्राइबल क्षेत्रों में नगर निकाय प्रणाली और 5वीं अनुसूची के अधिकारों को सही तरीके से लागू करने की मांग की गई थी. शीर्ष अदालत ने सांसद को केंद्र सरकार के पास विस्तृत ज्ञापन भेजने और केंद्र को कानून के मुताबिक उस पर विचार करने का निर्देश दिया है.