सुरक्षा की जिम्‍मेदारी गुपचुप करते रहे गंदा काम LG ने किया बर्खास्‍त

जम्‍मू-कश्‍मीर के उपराज्‍यपाल ने टेरर फंडिंग पर कड़ा एक्‍शन लिया. ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई जो सरकारी नौकरियों में रहते हुए देश विरोधी गतिविधियों में लिप्‍त थे. सभी को बर्खास्‍त कर दिया गया है.

सुरक्षा की जिम्‍मेदारी गुपचुप करते रहे गंदा काम LG ने किया बर्खास्‍त
हाइलाइट्स जम्‍मू-कश्‍मीर एलजी मनोज सिन्‍हा ने टेरर फंडिंग में सख्‍त एक्‍शन लिया. पुलिसवाले सहित छह सरकारी कर्मचारी टेरर फंडिंग में शामिल थे. उपराज्‍यपाल ने सभी छह कर्मचारियों को बर्खास्‍त कर दिया है. नई दिल्‍ली. जम्‍मू-कश्‍मीर में धारा-370 हटने के बाद बीते पांच सालों में राज्‍य सरकार ने आतंक के नेटवर्क को खत्‍म करने में शानदार काम किया है. अब वो लोग भी तेजी से सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आ रहे हैं जो घाटी में सरकारी नौकरी पर कब्‍जा करे बैठे हैं और स्‍लीपर सेल की तरफ आतंकियों की मदद करते हैं. इसी कड़ी में शनिवार को जम्‍मू-कश्‍मीर के उपराज्‍यपाल मनोज सिन्‍हा ने पुलिसकर्मियों सहित अन्‍य विभागों में काम करने वाले छह सरकारी कर्मचारियों पर एक्‍शन लिया. इन सभी को पद से बर्खास्‍त कर दिया गया है. सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘पुलिसकर्मियों सहित छह अधिकारी ड्रग्स की बिक्री के जरिए टेरर फंडिंग में संलिप्त पाए गए. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) का इस्तेमाल किया है.’ बयान के अनुसार, ”जांच से पता चला है कि वे पाकिस्तान की आईएसआई और उसकी जमीन से संचालित आतंकवादी समूहों द्वारा संचालित नार्को-टेरर नेटवर्क का हिस्सा थे.” यह भी पढ़ें:- 15 दिन में दूसरी बार नागपुर में देवेंद्र फडणवीस… निशाने पर BJP का सबसे बड़ा पद? बोले- केवल मीडिया कयास लगा रही… 2019 के बाद तेज हुआ एक्‍शन… जम्मू-कश्मीर सरकार उन दोषी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, जो केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर) में आतंकवाद और अलगाववादी अभियान को समर्थन देने में लिप्त पाए गए हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत यह सक्रिय कार्रवाई 2019 के बाद शुरू हुई है, जब आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया था. इंटेलीजेंस क्‍लीयरेंस के बिना अब नहीं होगा प्रमोशन… अब सरकारी अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे प्रमोशन से पहले खुफिया विभाग से क्लियरेंस लें. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अलगाववादी और ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोग सिविल सेवाओं और पुलिस में प्रवेश न कर सकें, जिससे राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को खतरा न पहुंच सके. Tags: Jammu kashmir news, LG Manoj Sinha, Terror FundingFIRST PUBLISHED : August 3, 2024, 16:27 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed