यह टैक्स है या फीस UPI MDR का पैसा कहां जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI से पूछ लिया सख्त सवाल
Supreme Court on UPI MDR: 2000 रुपये से ज्यादा के कारोबारी यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार, RBI और NPCI से जवाब मांगा. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सवाल उठाया कि आखिर यह टैक्स है या फीस और अगर फीस नहीं है तो इसे वसूलने का कानूनी आधार क्या है.