शिंदे से जहां हुई चूक फडणवीस उनकी लगाएंगे नैया पार 12 लाख की लग गई लॉटरी!

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनी महायुति सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. उनसे पूर्व की एकनाथ शिंदे सरकार की एक बड़ी चूक को ठीक कर लिया है. इससे अब 12 लाख लोगों की एक तरह से लॉटरी लग गई है. दरअसल, राज्य में लड़की बहिन योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 2.46 करोड़ हो गई है. राज्य महिला और बाल विकास विभाग ने दिसंबर में लड़की बहिन योजना के तहत 3,689 करोड़ रुपये का भुगतान पूरा कर लिया. इसके तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 2.46 करोड़ हो गई है. अक्टूबर में यह संख्या 2.34 करोड़ थी. महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंत्री अदिति तटकरे ने इस महीने के अंत तक भुगतान पूरा करने का आश्वासन दिया था. अधिकारी ने कहा कि हमने भुगतान की शुरुआत की और 2.46 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया, जिसमें 12 लाख महिलाएं भी शामिल हैं जिनके बैंक खाते पहले आधार से लिंक नहीं थे. यह योजना जुलाई से लागू की गई है और अब तक इसमें कुल 21,600 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है. विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर तक इस योजना में 17,000 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका था. चुनावों से पहले इस योजना के तहत 2.34 करोड़ लाभार्थियों को भुगतान किया गया था, जिसके लिए नवंबर तक भुगतान प्रक्रिया पूरी की गई थी. पिछला भुगतान अक्टूबर और नवंबर के लिए नौ अक्टूबर को किया गया था, जिससे करीब 2.34 करोड़ लाभार्थियों को लाभ हुआ था. अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर में 12 लाख अन्य महिलाओं को जोड़ा गया है. शनिवार को आ गया पैसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में रिपोर्ट छापी है. रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना की एक लाभार्थी माया वाघमरे ने बताया कि उन्हें शनिवार को ही उनके खाते में राशि प्राप्त हुई है. उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि सरकार ने योजना को जारी रखा. हालांकि, योजना को लेकर कुछ शिकायतें भी दर्ज की गई हैं, इसलिए अधिकारी इसकी निगरानी रख रहे हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी शिकायतों पर विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है और इसे आगामी कैबिनेट मीटिंग में हल किया जाएगा. मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि वे सभी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं और जिन आवेदनों में कोई विवाद है, उनका समग्र समीक्षा की जाएगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में नागपुर में राज्य विधानसभा सत्र के दौरान कहा था कि उनकी सरकार का पहला कदम यह होगा कि वे लाभार्थियों की सूची की समीक्षा करें और जो अयोग्य हैं, उन्हें बाहर करें. उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना की तरह वैसे ही इस योजना में भी कुछ अयोग्य लाभार्थियों को हटाने की जरूरत है. इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि महिला को मिलने वाली राशि को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का प्रस्ताव अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा. वर्तमान में राज्य में 2.6 करोड़ लाभार्थी हैं और राज्य इस योजना पर हर महीने करीब 3,700 करोड़ रुपये खर्च करता है. Tags: Devendra Fadnavis, Eknath ShindeFIRST PUBLISHED : December 29, 2024, 07:36 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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