2500 एकड़ जमीन पर हुए निर्माण का निकला समाधान अब लोगों को नहीं होगी समस्या

रजत भट्ट/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 50 हजार से अधिक ऐसे घर हैं. जिनका अब स्थाई समाधान निकल जाएगा. 25 साल से 2500 एकड़ विनियमित क्षेत्र के निर्माण को वैध कराने के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया. इसके बाद अब शासन के निर्देश पर विनियमितिकरण निस्तारण के लिए एक टीम गठित की गई थी. जिसे GDA को इसकी रिपोर्ट सौंप दी है. वहीं, 25 जुलाई को जीडीए के 126वीं बोर्ड बैठक के दौरान इस पर चर्चा किया जाएगा. वहीं, विनियमित क्षेत्र के भवन मालिकों के स्थाई समाधान के लिए नक्शा जल्द उपलब्ध होगा. साथ ही GDA के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन का कहना है कि लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी योजना है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो. मानकों पर तय होगा भुगतान गोरखपुर में सोमवार को समिति के बैठक के दौरान भूमि उपयोग पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया. जहां जीडीए बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद तय मानकों के अनुसार निश्चित शुल्क का भुगतान किया जाएगा. भुगतान करने पर संबंधित क्षेत्र के लोग मैप की स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे. वहीं, GDA उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विनियमितिकरण निस्तारण के लिए गठित कमेटी की बैठक जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन के अध्यक्षता में हुई, जिसमें ADM सिटी अंजनी कुमार सिंह, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, समेत GDA और नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे. जहां GDA के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि कमेटी द्वारा रिपोर्ट मिल गई है. जिसमें जनहित का ध्यान रखा गया है. GDA की होने वाले बैठक में इसकी मंजूरी मिल जाएगी. उसके बाद विनियमित क्षेत्र के लोग मैप के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगेगा. मैप के लिए GDA की गारंटी GDA के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने 21 जून की शुरुआत में ही आवेदन जमा करने की अनुमति दे दी थी. प्रभावित लोगों को इस बात की गारंटी दी गई थी कि जब तक मैपिंग आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगा. तब तक नियमितीकरण दिया जाएगा. कई लोगों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया था. जहां सरकार ने 7 मार्च को संशोधित गोरखपुर महायोजना पुनरिक्षित 2021 को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया था. जहां बोर्ड को 2500 एकड़ क्षेत्र की विनिमित करने का अधिकार दिया गया, लेकिन 3 महीने के बाद लंबे समय से प्रशिक्षित रिपोर्ट सोमवार को जारी हुई. जिसके बाद कुछ व्यक्तियों ने मैप के लिए आवेदन करने का प्रयास शुरू किया, लेकिन उन्हें इस तथ्य के कारण अनुमोदित नहीं किया जा रहा था कि पहले केवल भूमि उपयोग भी नियमित क्षेत्र ही दर्ज किया गया था. जिसकी वजह से उन्हें GDA कार्यालय से वापस जाना पड़ा, वहीं, GDA उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने शासन स्तर पर बात करने के बाद विनियमित क्षेत्र के लोगों से मैप के लिए आवेदन करने का आदेश जून महीने में ले लिया है. Tags: Gorakhpur city news, Gorakhpur news, Local18FIRST PUBLISHED : July 17, 2024, 14:46 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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