अंडमान सामूहिक रेप केस: निलंबित श्रम आयुक्त ऋषि सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए
अंडमान सामूहिक रेप केस: निलंबित श्रम आयुक्त ऋषि सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए
अंडमान निकोबार के निलंबित श्रम आयुक्त आरएल ऋषि को 21 वर्षीय एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. ऋषि को सोमवार को दोपहर करीब एक बजे चेन्नई से एक उड़ान से यहां पहुंचने के बाद अंडमान निकोबार पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
पोर्ट ब्लेयर: अंडमान निकोबार के निलंबित श्रम आयुक्त आर. एल. ऋषि को 21 वर्षीय एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. ऋषि को सोमवार को दोपहर करीब एक बजे चेन्नई से एक उड़ान से यहां पहुंचने के बाद अंडमान निकोबार पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन्हें मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अयान मजूमदार की अदालत में पेश किया गया. सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऋषि को 29 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें अंडमान निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण और पोर्ट ब्लेयर का कारोबारी संदीप सिंह उर्फ रिंकू शामिल है.
महिला को सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके मुख्य सचिव के घर बुलाने और सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था. आरोप हैं कि 14 अप्रैल से एक मई के बीच लड़की का बलात्कार किया गया. एसआईटी नारायण से तीन बार पूछताछ कर चुकी है. अंडमान निकोबार पुलिस ने दो नवंबर को सिंह और ऋषि के बारे में जानकारी देने पर एक-एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी. फरार सिंह को 13 नवंबर को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था.
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इस मामले में प्राथमिकी एक अक्टूबर को दर्ज की गयी थी जब नारायण दिल्ली वित्त निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदस्थ थे. सरकार ने उन्हें 17 अक्टूबर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. महिला ने शिकायत में दावा किया था कि उसके पिता और सौतेली मां उसकी वित्तीय जरूरतों का ध्यान नहीं रख सके, इसलिए उसे नौकरी की जरूरत थी और कुछ लोगों ने उसे श्रम आयुक्त से मिलवाया क्योंकि वह तत्कालीन मुख्य सचिव के करीबी थे.
उसने यह भी दावा किया कि मुख्य सचिव ने द्वीपसमूह के प्रशासन में विभिन्न विभागों में ‘‘7,800 अभ्यर्थियों’’ की नियुक्ति की थी. महिला के मुताबिक ये नियुक्तियां ‘‘औपचारिक साक्षात्कार’’ के बिना ‘‘केवल सिफारिश के आधार पर’’ की गईं. महिला ने आरोप लगाया कि उसे सरकारी नौकरी का वादा कर मुख्य सचिव के घर ले जाया गया और फिर 14 अप्रैल से एक मई के बीच उससे वहां बलात्कार किया गया.
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Tags: Andaman and Nicobar, Andaman Police, GangrapeFIRST PUBLISHED : November 22, 2022, 19:54 IST