अब भी बेचा हलाल का सामान तो नहीं छोड़ेगी योगी सरकार UP के मंत्री का बयान

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट विवाद लगातार गहराता जा रहा है. यह एक जिले में लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया था. इसके तहत कांवड़ यात्रा के रूट में आने वाली दुकानों पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया था. इस विवाद में अब योगी सरकार के आयुष और खाद्य सुरक्षा और औषधि मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र दयालु ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही नेम प्लेट लगाने पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन राज्य सरकार अब भी अपने स्टैंड पर कायम है. हालांकि फैसला आने तक कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेड वाला खाद्य पदार्थों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी. खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही नेम प्लेट लगाने पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन राज्य सरकार अब भी अपने स्टैंड पर कायम है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक इस मामले में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है. वहीं, मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र दयालु ने हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के खिलाफ पूर्व में हुई कार्रवाई को लेकर कहा है कि इस तरह की चीजों पर कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी. यह भी पढ़ेंः यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान बैन: क्या है ये, कौन और कैसे देता है Halal Certificate? जानिये मंत्री डॉ. दयाशंकर ने कहा कि सरकार की मंशा है कि सर्टिफाइड उत्पाद बेचे जाने पर पूरी तरह से रोक लगे. उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन राज्य सरकार जारी नहीं करती है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की मनमानी थी जिस पर यूपी की योगी सरकार ने रोक लगा दी है. उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को बेचे जाने का कोई मौका सरकार नहीं देगी. वहीं, केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर कहा है कि बजट ऐतिहासिक होगा. केंद्र और प्रदेश की सरकारें गरीबों और किसानों के हित में काम कर रही हैं. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में हर वर्ग का सरकार ख्याल रखेगी. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर दुकान मालिक का नाम लिखना अनिवार्य किया था. इसके बाद विपक्ष समेत कई लोगों ने सवाल उठाए थे. मामले सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकानों पर मालिक का नाम लिखना जरूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए अंतरिम रोक लगा दी थी. Tags: Allahabad news, Kanwar yatra, UP newsFIRST PUBLISHED : July 23, 2024, 12:43 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed