खेल पर टैक्स! ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने की तैयारी में सरकार
खेल पर टैक्स! ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने की तैयारी में सरकार
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम (GoM) ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ऑनलाइन गेमिंग के समूचे मूल्य पर कर लगाया जाना चाहिए, जिसमें खेल में भाग लेने पर खिलाड़ी द्वारा पेमेंट किया जाने वाला प्रवेश शुल्क भी शामिल है.
नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की इस सप्ताह होने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो (Casinos) और घुड़दौड़ (Horse Racing) के ग्रॉस रेवेन्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है. सूत्रों ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की तरफ से पेश रिपोर्ट पर जीएसटी काउंसिल की 28-29 जून को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में विचार किया जा सकता है.
जीओएम ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ऑनलाइन गेमिंग के समूचे मूल्य पर कर लगाया जाना चाहिए, जिसमें खेल में भाग लेने पर खिलाड़ी द्वारा पेमेंट किया जाने वाला प्रवेश शुल्क भी शामिल है. वहीं घुड़दौड़ के मामले में जीओएम ने सुझाव दिया है कि दांव लगाने के लिए जमा की गई पूरी राशि पर जीएसटी लगाया जाए.
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कसीनो के बारे में जीओएम ने कहा है कि एक खिलाड़ी द्वारा कसीनो से खरीदे गए चिप्स/सिक्कों के पूर्ण अंकित मूल्य पर कर लगाया जाएगा. इसके साथ ही जीओएम ने कसीनो में प्रवेश शुल्क पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश भी की है.
फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी की दर से लगता है जीएसटी
सरकार ने पिछले साल मई में कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल और घुड़दौड़ पर जीएसटी के मूल्यांकन के लिए मंत्रियों की समिति बनाई थी. फिलहाल कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग की सेवाओं पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है.
ब्लैक मनी पैदा होने की आशंका
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर 28 फीसदी टैक्स लगाने से ये सेवाएं पान मसाला, तंबाकू और मदिरा के समकक्ष आ जाएंगी, जिन्हें बुरा समझा जाता है. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर शुद्ध मूल्यवर्धन के बजाय ग्रॉस रेवेन्यू पर टैक्स लगाना वैश्विक कर व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगा. उन्होंने कहा कि इससे कुछ समय के लिए रेवेन्यू बढ़ सकता है लेकिन लंबी अवधि में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी पैदा होने की आशंका है क्योंकि यह टैक्स चोरी के लिए असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देगा.
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Tags: Gst, GST council meetingFIRST PUBLISHED : June 26, 2022, 20:24 IST