UP SIR की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील शमशाद ने जैसे ही दी दलील CJI सूर्यकांत बोले- विशेष निर्देश की आवश्यकता नहीं

SIR Hearing in SC CJI Court: विभिन्न राज्यों में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाले मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने चुनाव आयोग ने साफ किया कि मतदाता सत्यापन का फैसला किसी के निर्वासन के बराबर नहीं है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने ग्रामीण और गरीब होने का मुद्दा उठाया. चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने 8 जनवरी 1949 को हुई संविधान सभा की बहस का जिक्र किया और कहा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था लेकिन नागरिकता से संबंधित भाग 2 को विधानसभा द्वारा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था.