पंजाब की नई आबकारी नीति में होगा संशोधन कई ठेकेदारों ने टेंडर प्रक्रिया में नहीं लिया हिस्सा

(एस. सिंह) चंडीगढ़. पंजाब सरकार की नई आबकारी नीति शराब के ठेकेदारों को रास नहीं आ रही है. कुछ ही दिन पहले जारी की गई नीति में अब सरकार संशोधन कर सकती है. चूंकि शराब के ठेकों के लिए आबकारी विभाग ने 64 टेंडर आमंत्रित किए थे, जिनमें से ठेकेदारों के 14 समूहों ने ही बोली लगाई हैं. सूत्रों का कहना है कि सरकार ने ठेकेदारों की मांगों को मानने का फैसला किया है. इन मांगों की वजह से ठेकेदारों और सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. क्या है ठेकेदारों की मुख्य मांगें ठेकेदारों की मांग है कि ठेके पर जमानत राशि पहले की तरह 10 प्रतिशत होनी चाहिए. हालांकि सरकार ने इस साल जमानत राशि बढ़ाकर 17 फीसद कर दी थी, लेकिन ठेकेदार यह कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि सरकार उन्हें बीयर और भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की कीमतों में कम से कम 25 प्रतिशत की कमी करने के लिए कह रही है. उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि अगर किसी समूह को आय के आधार यह राशि देनी पड़ेगी तो उसे कम से कम 5 करोड़ रुपये सुरक्षा के तौर पर देने होंगे. साथ ही हर माह की 10 तारीख तक मासिक किस्त का भुगतान किए जाने का ठेकेदार भी विरोध कर रहे है. इससे पहले ठेकेदारों को हर महीने की 30 तारीख को किस्त का भुगतान करना होता था. वे अगले वित्तीय वर्ष में जमा की जाने वाली सुरक्षा वापस करने का भी विरोध कर रहे हैं. ठेकेदारों ने मांग की कि इसे भुगतान की अंतिम किश्तों में समायोजित किया जाए. पंजाब: आबकारी नीति पर सीएम मान ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर हो सकती है आधारित राजस्व में आ सकती है कमी एक रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि हमने नीति में संशोधन करने की योजना बनाई है, इस पर निर्णय अब कभी भी हो सकता है.ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सरकार ये संशोधन करती है तो उसके सालाना 10,000 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य पर असर पड़ सकता है. सरकार की नजर शराब से होने वाले राजस्व में सालाना 40 फीसदी की बढ़ोतरी पर है. आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव पूर्व वादे में आश्वासन दिया था कि वह शराब से ही राज्य के खजाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये अर्जित करेगी. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Excise Policy, Liquor, PunjabFIRST PUBLISHED : June 18, 2022, 14:55 IST