ऐसे तो प्रमोशन ही नहीं मिलेगा CAPF एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 34 अफसर SC ने केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने नए सीएपीएफ एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 34 CAPF अधिकारियों का आरोप है कि नया कानून 2025 के उस सुप्रीम कोर्ट फैसले को बेअसर करने की कोशिश है, जिसमें वरिष्ठ पदों पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कम करने का निर्देश दिया गया था. याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के खिलाफ बताते हुए कानून रद्द करने की मांग की है.
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