खजाने की सेहत बिगड़ी देवेंद्र फडणवीस की सरकार अपनाएगी अरविंद केजरीवाल का आजमा

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई लड़की बहिन योजना ने राज्य के खजाने की सेहत बिगाड़ दी है. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने का प्रावधान है. महायुति की सरकार ने इसे बढ़ाकर 2100 रुपये मासिक करने का वादा किया है. लेकिन, इस योजना के कारण के खजाने पर बोझ बढ़ गया है. इस कारण कई अहम विकास कार्यों के लिए सरकार के पैसे नहीं बचे हैं. ऐसे में नई सरकार की सबसे बड़ी चुनौती अब खजाने की आय बढ़ाने की है. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को वित्त और योजना के साथ राज्य उत्पाद शुल्क विभाग का कार्यभार संभाला लिया. उनके पास ही खजाने का प्रभार उनके पास ही है. महायुति सरकार के आगामी नीति-निर्णयों को लेकर मंत्री अब अपने-अपने विभाग के अधिकारियों से चर्चा करने में जुट गये हैं. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को वित्त और योजना के साथ राज्य उत्पाद शुल्क विभाग का कार्यभार संभाला. उस समय अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और प्रस्ताव सौंपे. कहा जा रहा है कि अधिकारियों के इस प्रस्ताव से प्यारी बहनों की बेचैनी बढ़ जाएगी. अजित पवार के सामने अधिकारियों का प्रस्ताव… उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कार्यभार संभालते ही मंगलवार को मंत्रालय में दोनों विभागों के साथ-साथ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और वित्त, योजना और उत्पाद शुल्क विभाग के कामकाज की समीक्षा की. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को कर संग्रहण एवं राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया में सुचारुता एवं सुधार लाकर परिणामोन्मुखी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पारदर्शी कामकाज करना चाहिए. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कर चोरी और कर चोरी को रोकने के कर्तव्य से समझौता नहीं किया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के समक्ष आय बढ़ाने के लिए कुछ प्रस्ताव पेश किये हैं. राज्य में लड़की बहिन योजना समेत कई योजनाएं चल रही हैं. इन योजनाओं के वित्तीय प्रावधान से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है. ऐसा कहा जा रहा है कि अब अधिकारियों ने प्रस्ताव दिया है कि सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की बिक्री के लिए नए लाइसेंस पेश करने चाहिए. खबर है कि बीयर की दुकानों में वाइन और शराब की बिक्री की इजाजत देने का भी प्रस्ताव पेश किया गया है. लड़की बहिना और अन्य योजनाओं से राज्य का राजकोषीय घाटा 2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ने की संभावना है. इसलिए सरकार अब घाटे को कम करने के लिए विभिन्न उपायों की योजना बनाने में जुट गई है. लेकिन इनकी लत के कारण घर की महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ेगी. अजित पवार के पास ये जो प्रस्ताव आए हैं वो काफी हद तक दिल्ली सरकार की योजनाओं से मिलती जुलती हैं. दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल सीएम थे तब कोरोना के वक्त आय बढ़ाने के लिए शराब की बिक्री बढ़ाने के कई उपाय किए गए थे. Tags: Ajit Pawar, Arvind kejriwal, Devendra FadnavisFIRST PUBLISHED : December 25, 2024, 11:55 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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