मंत्री बनना चाहते हैं चंद्रकांत पाटिल ओबीसी नेता को मिल सकती है महाराष्ट्र बीजेपी की कमान

बीजेपी किसी ओबीसी नेता को राज्य इकाई का नया अध्यक्ष बनाकर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को लागू करना चाहती है. स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एमवीए की सरकार बैकफुट पर थी. बीजेपी को उम्मीद है कि इससे उसे लाभ मिलेगा.

मंत्री बनना चाहते हैं चंद्रकांत पाटिल ओबीसी नेता को मिल सकती है महाराष्ट्र बीजेपी की कमान
मुंबई. भाजपा को महाराष्ट्र में पार्टी का नया अध्यक्ष तलाशना पड़ सकता है. वर्तमान अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल कथित तौर पर भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की नई सरकार में शामिल होने के इच्छुक हैं. अगर उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद मिलता है, तो पाटिल फरवरी 2023 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे. पाटिल 2014 और 2019 के बीच भाजपा-शिवसेना गठबंधन की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे. उन्हें 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा महाराष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया था. इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को लागू करने और ग्रामीण महाराष्ट्र में अपना आधार बढ़ाने के लिए भाजपा किसी ओबीसी नेता को अगला अध्यक्ष बना सकती है. कुछ नेताओं ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व अपने किसी पूर्व वरिष्ठ मंत्री को भी यह जिम्मेदारी सौंप सकता है. जहां इसे लेकर कई नामों पर चर्चा हो रही है, वहीं इस होड़ में सबसे आगे राम शिंदे और चंद्रशेखर बावनकुले चल रहे हैं. बहरहाल एक बड़ा नेता जो पाटिल से महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष का पदग्रहण करना चाह रहे थे, वे थे देवेंद्र फडणवीस. एकनाथ शिंदे के नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के फैसले के बाद फडणवीस ने सार्वजनिक रूप से सरकार में शामिल नहीं होने की इच्छा व्यक्त की थी. भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अपना विचार बदलना पड़ा और डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना पड़ा. शिवसेना से तीर-धनुष कोई नहीं ले सकता, 11 जुलाई को SC का फैसला लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा: उद्धव ठाकरे भाजपा का मानना है कि पार्टी अध्यक्ष एक ओबीसी नेता होने से उसे आगे लाभ मिलने की उम्मीद है. क्योंकि स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पिछली एमवीए सरकार बैकफुट पर थी. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी जनगणना होने तक स्थानीय निकायों के चुनाव टालने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया था. अब सत्ता में आते ही बीजेपी ओबीसी डेटा के मुद्दे को हल करने के लिए मध्य प्रदेश मॉडल पर काम कर रही है. मप्र के मुख्यमंत्री शिवजराज सिंह चौहान की सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए चार महीने की छोटी अवधि में जो आंकड़े इकट्ठा किए थे, उस डेटा को अदालत की मंजूरी मिल गई थी. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: BJP, Chandrakant Patil, MaharashtraFIRST PUBLISHED : July 09, 2022, 06:38 IST