पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने लिए तीन बड़े फैसले अब कठोर हुआ धर्मांतरण कानून जानें प्रावधान

हाइलाइट्सउत्तराखंड कैबिनेट ने 2018 के धर्मांतरण कानून में संशोधन किया. यूपी में लागू धर्मांतरण कानून की तर्ज पर कठोर बनाने की मंजूरी. नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने का फैसला लिया. देहरादून. उत्तराखंड में वर्ष 2018 में धर्मांतरण कानून अस्तित्व में लाया गया था लेकिन, इसे लचीला कहा जा रहा था. अब तक यह एक जमानती अपराध था. लेकिन, बुधवार को हुई उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इसे यूपी में लागू धर्मांतरण कानून की तर्ज पर और कठोर बनाने की मंजूरी दे दी गई. कानून में संशोधन के बाद जबरन धर्मातंरण करने पर अब दो से सात साल की सजा हो सकती है. पहले एक से पांच साल की सजा का प्रावधान था. उत्तराखंड धर्मांतरण कानून में संशोधन कर सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी अब अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है. अभी तक सामूहिक धर्म परिवर्तन को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं थी. धर्मांतरण के मामलों में अब अर्थदंड भी लगाया जाएगा; जो 25 हजार से पचास हजार तक होगा. कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फैसलों की पुष्टि की, लेकिन 29 नंवबर से विधानसभा सेशन आहूत होने के मद्देनजर उन्होंने विस्तृत जानकारी देने से इंकार कर दिया. कैबिनेट ने अपने दूसरे महत्वपूर्ण फैसले में उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्ववानी शिफ्ट करने को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है. सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट की ओर से भी इस मामले में अधिवक्ताओं और लोगों से सुझाव मांगे गए थे, जिसमें शिफ्ट करने को लेकर बहुमत मिला था. हाईकोर्ट हल्द्ववानी के गौलापार क्षेत्र में शिफ्ट किया जा सकता है. इसके लिए प्राथमिक तौर पर जमीन भी देख ली गई है. आपके शहर से (देहरादून) उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब देहरादून ऋषिकेश देहरादून चमोली नैनीताल पिथौरागढ़ पौड़ी गढ़वाल बागेश्वर रुद्रप्रयाग चम्पावत टिहरी गढ़वाल हरिद्वार अल्मोड़ा उत्तरकाशी ऊधमसिंह नगर हल्द्वानी देहरादून के शौर्य स्थल में लगेंगे चार चांद, युद्ध स्मारक की शोभा बढ़ाएगा ऐतिहासिक 'विजयंत टैंक' 300 से अधिक अवैध मंदिर, मस्जिद, मजार और गुरुद्वारे पर चलेंगे बुलडोजर, उत्तराखंड सरकार की बड़ी तैयारी Sarkari Naukri 2022: जेल वार्डर की बंपर भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई और पाएं 69000 तक सैलरी पिथौरागढ़: कभी दिव्यांगों को हुनर सिखाती थी यह कर्मशाला, अब इस वजह से बंद होने के कगार पर PHOTOS: रामगंगा के किनारे बाघों की चहलकदमी और फॉग के बीच खड़ा टाइगर! खुल गया कॉर्बेट ढिकाला जोन द्वार उत्तराखंड की महिलाओं को 'गौरा शक्ति ऐप' से मिला सुरक्षा कवच, जानें कैसे मिलेगी मदद? Sarkari Naukri 2022 : असिस्टेंट अकाउंटेंट पद पर 600 से अधिक नौकरियां, कल है आवेदन की लास्ट डेट देहरादून के स्वयं सहायता समूह मजबूत कर रहे महिलाओं की आवाज, झाड़ू-बिस्कुट से लेकर बना रहे ये सामान उत्तराखंड: पहाड़ के विधायकों ने अधिक निधि की उठाई मांग, जानें क्या कहते हैं मैदान के एमएलए Uttarakhand: सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने की चल रही तैयारी, जानें पूरी योजना उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब देहरादून ऋषिकेश देहरादून चमोली नैनीताल पिथौरागढ़ पौड़ी गढ़वाल बागेश्वर रुद्रप्रयाग चम्पावत टिहरी गढ़वाल हरिद्वार अल्मोड़ा उत्तरकाशी ऊधमसिंह नगर हल्द्वानी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार के इस निर्णय का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि नैनीताल पर बहुत अधिक दबाव था, लेकिन हाईकोर्ट के हटने से अधिवक्ताओं, होटेलियर, छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी पर फर्क पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक रायशुमारी की जानी चाहिए थी. कैबिनेट के तीसरे महत्वपूर्ण फैसले के तहत टीएचडीसी और यूजेवीएन का ज्वाइंट वेंचर बनाने को मंजूरी दे दी गई है. इसमें THDC का 74 और UJVN का 26 फीसदी शेयर होगा. स्टेट को भी रॉयल्टी के रूप में 12 फीसदी बिजली मिलेगी. कूड़ा फेंकने और थूकने पर अर्थदंड पांच सौ से बढा़कर दो हजार रूपए प्रतिदिन किए जाने को भी मंजूरी दे दी गई. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| FIRST PUBLISHED : November 17, 2022, 09:04 IST