गाजियाबाद: इंदिरापुरम क्षेत्र में कई लोगों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) को मेंटीनेंस चार्ज का भुगतान नहीं किया है. जीडीए इंदिरापुरम योजना के रखरखाव के लिए निवासियों से यह शुल्क वसूलता है. योजना फिलहाल गाजियाबाद नगर निगम को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में है. हालांकि, पूर्ण हस्तांतरण के बाद भी, निवासियों को जीडीए के बकाया मेंटीनेंस शुल्क का निपटारा करना अनिवार्य होगा.
नगर निगम को हस्तांतरण के बाद संपत्ति कर का भुगतान
इंदिरापुरम योजना का आधिकारिक हस्तांतरण गाजियाबाद नगर निगम को किया जा रहा है. जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब इंदिरापुरम के निवासियों को जीडीए को मेंटीनेंस चार्ज के बजाय केवल संपत्ति कर का भुगतान करना होगा, लेकिन इससे पहले, जो भी मेंटीनेंस शुल्क बकाया है, उसे चुकाना आवश्यक होगा.
बकाएदारों को भेजे जा रहे नोटिस
इंदिरापुरम योजना में मेंटीनेंस कार्य देख रहे जीडीए अधिकारी पीयूष कुमार सिंह ने Local 18 से बात करते हुए जानकारी दी कि बकाएदारों को नोटिस भेजकर वसूली प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जितनी जल्दी हो सके, जीडीए अधिक से अधिक बकाया मेंटीनेंस वसूलने की कोशिश कर रहा है. यदि बकाएदार समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो उनकी सूची नगर निगम को सौंपी जाएगी. योजना के हस्तांतरण के बाद वसूली की जिम्मेदारी नगर निगम के पास चली जाएगी.
70 करोड़ रुपये का बकाया मेंटीनेंस चार्ज
इंदिरापुरम के निवासियों पर लगभग 70 करोड़ रुपये का मेंटीनेंस शुल्क बकाया है. जीडीए ने इंदिरापुरम योजना के ट्रांसफर के साथ नगर निगम को कुल 185 करोड़ रुपये का भुगतान करने की योजना बनाई है. इसमें से पहली किश्त 70 करोड़ रुपये की होगी, जो कि योजना के रखरखाव के लिए निर्धारित है.
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समय पर भुगतान की अपील
जीडीए ने निवासियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने बकाया मेंटीनेंस का भुगतान कर दें, ताकि योजना का हस्तांतरण सुचारू रूप से हो सके.
Tags: Ghaziabad News, Local18, UP newsFIRST PUBLISHED : September 25, 2024, 12:25 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed