केंद्र ने नगालैंड के विद्रोही समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौता एक साल के लिए बढ़ाया

कोहिमा. नगालैंड (nagaland) में संघर्ष विराम समझौते (ceasefire agreement) को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आज अहम फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार (Central government) ने बुधवार को तीन नगा विद्रोही समूहों के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते की अवधि को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है. इसमें नागालैंड के अलगाववादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN(K) भी शामिल है. संघर्ष विराम समझौता 8 सितंबर 2022 से लेकर 7 सितंबर 2023 तक प्रभावी रहेगा. पिछले साल केंद्र सरकार की ओर से राज्य के खूंखार उग्रवादी निकी सूमी के नेतृत्व वाले नगा विद्रोही के एक अन्य गुट के साथ संघर्ष विराम (ceasefire agreement) समझौते पर करार किए थे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज जारी बयान में संघर्ष विराम समझौते की अवधि को बढ़ाए जाने को लेकर जानकारी दी. गृह मंत्रालय ने बयान में कहा कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड/एनके (एनएससीएन/एनके), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड/रिफॉर्मेशन (एनएससीएन/आर) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड/के-खान्गो (एनएससीएन/के-खान्गो) के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को एक साल के लिए बढ़ाया जाता है. 8 सितंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने खूंखार उग्रवादी निकी सूमी के नेतृत्व वाले नगा विद्रोही के एक अन्य गुट के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. अब 3 विद्रोही गुटों के साथ केंद्र सरकार ने संघर्ष विराम को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है जिससे क्षेत्र में शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Ceasefire violation, Indian Government, NagalandFIRST PUBLISHED : September 07, 2022, 20:17 IST