वक्फ बोर्ड की जमीन पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला बिहार में होगा यह बड़ा काम

हाइलाइट्स बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बड़ा फैसला. बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन का आधिकारिक सर्वे होगा. जमीन अवैध तरीक़ से बेचने वालों पर होगी कड़ी कारवाई.  पटना. वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार संसद में जब बिल लेकर आई तो उसके बाद देशभर की राजनीति गर्मा गई. वक्फ बिल को लेकर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस आमने-सामने आ गए जिसके बाद इस बिल को JPC में भेज दिया गया. लेकिन, इस मुद्दे ने बिहार की सियासत में भी सरगर्मी तेज कर दी है जब से जदयू ने इस बिल पर सदन में मोदी सरकार का समर्थन कर दिया. जिस मुद्दे को उठा कर समर्थन किया उसके बाद बिहार में भी वक्फ को लेकर बिहार सरकार हरकत में आ गई है और बड़ा फैसला किया है. बिहार में वक्फ बोर्ड के पास लगभग छह से सात हजार एकड़ जमीन है जिसकी कीमत अरबों में है. इसके बारे में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान बताया कि विभाग ने तय किया है कि बिहार में वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है उसका पूरा सर्वे कराया जाएगा और फिर उस जमीन की जांच कराई जाएगी. विभाग को लगेगा कि जांच में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा जमीन माफिया या दलालों ने कर रखा है या फिर अवैध तरीके से बेची गई है तो उसकी पूरी जांच होगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उनपर कड़ी कारवाई होगी. वहीं, वक्फ बोर्ड के CEO खुर्शीद अहमद सिद्दीकी ने बताया कि वक्फ बोर्ड  की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे की शिकायत आई है जिसके बाद  जमीन को कब्जा से मुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है. वक्फ बोर्ड के CEO ने कहा कि पटना में भी वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे की शिकायतें आईं हैं और उस पर भी काम किया जा रहा है. अगर ऐसे मामले सामने आते हैं कि वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे पाए जाते हैं तो सरकार ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और कानून के अनुसार दोषियों को सजा दिलाई जाएगी. वहीं, प्रेस वार्ता में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि नीतीश कुमार मुस्लिम समाज के लिए हर वो काम कर रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज विकास में बराबर का भागीदार बने. जमा खान ने बताया कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा जिसके लिए 2024-25 में विद्यालय के निर्माण हेतु स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है. नालंदा, जमुई, कैमूर जिलों में विद्यालय का निर्माण होगा वहीं, 12 जिलों में आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि भी चिन्हित कर ली गई है. FIRST PUBLISHED : August 13, 2024, 11:10 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed