Sony-Zee Merger : प्रतिस्पर्धा आयोग की चिंताएं दूर करने के लिए चैनल की कीमत पर रियायत देने को तैयार कंपनियां
जी एंटरटेनमेंट और सोनी ग्रुप के बीच हो रही मर्जर डील पर आशंकाओं के बाद गहराते जा रहे हैं. सीसीआई ने पिछले महीने दोनों कंपनियों को नोटिस भेजकर कई सवाल उठाए थे. इस पर कंपनियों ने सीसीआई से अपने चैनल पर रियायत और छूट देने का प्रस्ताव दिया है. इस पर सीसीआई को ही अंतिम फैसला लेना है.
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हाइलाइट्सविलय के बाद यह करीब 10 अरब डॉलर की कंपनी बन जाएगी. डील के बाद इस ग्रुप के पास 92 चैनल का विशाल नेटवर्क होगा. अगर प्रस्ताव से सहमत नहीं होगा, तो यह मामला फेस 2 में जाएगा.
नई दिल्ली. जापान की कंपनी सोनी ग्रुप और जी एंटरटेनमेंट ने प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की चिंताएं दूर करने के लिए कीमत पर डिस्काउंट देने के साथ कुछ और रियायतें देने की पेशकश की है. इससे पहले सीसीआई ने मर्जर के बाद बाजार को प्रभावित होने की आशंका जताई थी.
सीसीआई ने 3 अगस्त को भेजे नोटिस में कहा था कि सोनी और जी एंटरटेनमेंट के विलय के बाद यह करीब 10 अरब डॉलर की कंपनी बन जाएगी और इस ग्रुप के पास 92 चैनल का विशाल नेटवर्क होगा, जो बाजार में काफी ताकतवर बन जाएगा. इससे बाजार को प्रभावित करने की आशंका है और यह कंपनी ज्यादा मोलभाव की स्थिति में आ जाएगी. अब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दो सूत्रों के हवाले से बताया है कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी ने कुछ रियायत देने की बात कही है.
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क्या कहा कंपनी ने
सोनी और जी ने पिछले सप्ताह सीसीआई को लिखे पत्र में कहा था कि बाजार संबंधी चिंताएं दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे. हालांकि, इस प्रस्ताव में प्रतियोगिता से जुड़े खतरों को कम करने वाले प्रस्ताव शामिल नहीं थे. इसमें कुछ खास चैनल के स्ट्रक्चर में बदलाव की बात कही गई थी. सीसीआई ने कहा था कि डील के बाद एंटरटेनमेंट और एडवरटाइजिंग में ग्रुप की ताकत काफी बढ़ जाएगी. खासकर लोकप्रिय हिंदी लैंग्वेज सेग्मेंट में कंपनी का दबदबा काफी बढ़ जाएगा और वह प्राइसिंग को लेकर मोलभाव करने की स्थिति में रहेगी. इस पर सीसीआई ने डील की व्यापक जांच की बात कही थी. अधिकारियों का कहना है कि अगर इसकी दोबारा जांच होती है तो डील में देरी हो सकती है.
कंपनियों ने दिए हैं दो ऑफर
सूत्रों के अनुसार, कंपनियों ने सीसीआई से दो उपाय करने की बात कही है. डील के बाद नई कंपनी सभी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्राइसिंग इनसेंटिव और डिस्काउंट देने के लिए तैयार रहेगी. इसमें डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट ऑपरेटर्स भी शामिल होंगे. कंपनी ने कहा है कि डील के बाद एक निश्चित समय तक फेयर और बिना भेदभाव के यह छूट दी जाएगी.
सीसीआई खारिज कर सकता है प्रस्ताव
मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कंपनियों की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सोनी-जी और सीसीआई के बीच बातचीत होगी. इसमें सीसीआई को प्रस्ताव खारिज करने का भी अधिकार होगा. इसका मतलब है कि सीसीआई अगर प्रस्ताव से सहमत नहीं होगा, तो यह मामला फेस 2 में चला जाएगा और इसकी व्यापक जांच की जाएगी. यानी डील में देरी होने की आशंका भी गहराती जा रही है.
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Tags: Business news in hindi, Sony TV, Zee tvFIRST PUBLISHED : September 13, 2022, 12:37 IST
