Exclusive | बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाला 100 करोड़ रुपये का हो सकता है: CBI सूत्र

नई दिल्ली. बिहार में 14 साल पुराने नौकरी के बदले जमीन घोटाले (Land for Job Scam) के मामले में सीबीआई (CBI) ने जांच तेज कर दी है. इस मामले में बिहार से लेकर झारखंड और हरियाणा तक 25 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी की गई. इस छापेमारी के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) यादव समेत उनके परिवार पर शिकंजा कस सकता है. इस साल मई में सीबीआई ने कथित घोटाले के संबंध में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav), उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और 12 अन्य के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि जमीन के बदले में नौकरी दी गई थी. सीबीआई के सूत्रों ने up24x7news.com को बताया कि ‘जमीन के बदले नौकरी’ घोटाला 100 करोड़ रुपये का हो सकता है. जांच से वाकिफ एक अधिकारी ने up24x7news.com को बताया, “सीबीआई ने 16 भूमि कार्यों का सत्यापन किया है. आरोपी और नौकरी के इच्छुक लोगों के बीच प्राथमिकी का सीधा संबंध पाया गया है. इस तरह के 250 और काम जांच के दायरे में हैं.” सीबीआई ने मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि लोगों को विकल्प के तौर पर और ग्रुप डी में जमीन के बदले नौकरी दी गई. अधिकारी ने up24x7news.com को बताया, “इस घोटाले में नौकरी के इच्छुक अधिकांश लोग उन जिलों से थे, जिनका लालू यादव ने छपरा, पटना, गोपालगंज, दरभंगा और सीवान जैसे सांसदों के रूप में प्रतिनिधित्व किया था. अगर इच्छुक व्यक्ति भूमि के रूप में भुगतान नहीं कर सकता है, तो प्रति नौकरी की दर 7 लाख रुपये नकद थी.” उन्होंने कहा कि अगर कोई परिवार अपने दो बच्चों को नौकरी दिलाना चाहता है, तो दो भूमि पार्सल या 14 लाख रुपये की मांग की गई थी. ‘भ्रष्टाचार रैकेट कॉरपोरेट सेटअप की तरह चलता है’ सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि पूरा रैकेट एक पेशेवर कॉर्पोरेट सेटअप की तरह चलाया गया था. अधिकारियों ने कहा कि कॉल सेंटर जैसे सेटअप वाले प्रशिक्षित व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए स्थापित विशेष सेल चला रहे थे. एक अधिकारी ने कहा, “तत्कालीन रेल मंत्री के आवास पर एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था, जिसे प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा संचालित किया जाता था, जो टर्नकी प्रोजेक्ट की तरह रैकेट चलाते थे.” कैसे हुआ खुलासा? सीबीआई की जांच में सामने आया कि पटना के रहने वाले 12 लोगों को रेलवे में 6 अलग अलग-अलग जोन में ग्रुप डी के तरह नौकरी दी गई. पहले इन लोगों को सब्स्टिट्यूट पर रखा गया और बाद में इन्हें रेग्यूलर कर दिया. आरोप है कि इन लोगों को 2008-09 के बीच मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में नौकरी दी गई. इन लोगों को नौकरी देने के लिए सारे नियम ताक पर रख दिए गए. इसके लिए ना तो रेलवे की ओर से कोई विज्ञापन निकाला गया और ना ही प्रक्रिया का पालन किया गया. आवेदन के तीन दिन से अंदर ही इनकी भर्ती भी करा दी गई. यहां तक कि सेंट्रल रेलवे को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई. सीबीआई का मानना ​​है कि इन जमीनों को पटना में एक मॉल बनाने के लिए लिया जा रहा था. आरोप लगाए गए हैं कि बिहार में सरकार बदलने से इस मॉल के निर्माण के प्रयास ठप हो गए. फिर योजना को हरियाणा के गुरुग्राम में स्थानांतरित कर दिया गया. एजेंसी ने सोमवार को गुरुग्राम के सेक्टर 71 में निर्माणाधीन अर्बन क्यूब्स मॉल में छापेमारी की. सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि जमीन के बदले नौकरी के मामले से प्राप्त आय का उपयोग करके मॉल का निर्माण किए जाने का संदेह है. कैसे आगे बढ़ी जांच? सीबीआई ने 23 सितंबर 2021 इस मामले की प्राथमिक जांच में लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए इस घोटाले का खुलासा किया. 18 मई 2022 को भ्रष्टाचार निरोधक कानून और आईपीसी की धारा 120बी के तहत एफआईआर दर्ज की थी. जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव समेत उन 12 लोगों को भी आरोपी बनाया है. एजेंसी करीब 1,000 लोगों की जांच कर रही है, जिन्हें कथित तौर पर धोखाधड़ी से रेलवे में नौकरी मिली थी. अधिकारियों ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से सीबीआई को विभिन्न चैनलों से रेलवे में नौकरी के लिए रिश्वत देने वाले लोगों के बारे में कई सुराग मिले हैं. उन्होंने कहा कि इन आरोपों की जांच से मामले में और सबूत मिल सकते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | FIRST PUBLISHED : August 26, 2022, 21:32 IST