एक फैसले ने खोले सवा लाख करोड़ के दरवाजे स्वर्ग में हो रही पैसों की बारिश
एक फैसले ने खोले सवा लाख करोड़ के दरवाजे स्वर्ग में हो रही पैसों की बारिश
Investment Opportunity : देश में एक राज्य ऐसा भी है, जहां बीते करीब 7 दशक से एक कानून ने विकास को रोक रखा था. मोदी सरकार ने 5 साल पहले इस कानून को खत्म कर रास्ता खोला और इसी के साथ इस राज्य की किस्मत भी खुल गई.
हाइलाइट्स अगस्त, 2019 में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म किया था. बीते पांच साल में इस राज्य को निवेश के 6,851 प्रस्ताव मिले हैं. इन प्रस्तावों से 1.19 लाख करोड़ रुपये का निवेश आ सकता है.
नई दिल्ली. किसी देश या राज्य के विकास के लिए अच्छी नीतियां कितनी जरूरी होती हैं, इसकी बानगी आप भारत के ही एक राज्य के उदाहरण से समझ सकते हैं. करीब 75 साल से इस राज्य के विकास की राह में रोड़ा बने कानून को सरकार ने जैसे ही खत्म किया, यहां पैसों की बारिश होने लगी. यहां तमाम विकास परियोजनाओं का ऐलान हो चुका है और आने वाले समय में प्रदेश के करीब 4.5 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा. यह सबकुछ सिर्फ एक फैसले ने बदला है, जिससे प्रदेश का कायाकल्प होने की संभावना है.
दरअसल, हम बात कर रहे हैं जम्मू-कश्मीर राज्य की. यहां आजादी के बाद से ही अनुच्छेद 370 लागू था, जिसने प्रदेश के विकास को पूरी तरह बाधित कर रखा था. मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इस अनुच्छेद को खत्म कर दिया और इसी के साथ कश्मीर की किस्मत के दरवाजे भी खुल गए. धरती का जन्नत माना जाने वाला श्रीनगर कभी विरोध प्रदर्शन और हिंसा के लिए कुख्यात हो चुका था, लेकिन अब वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा.
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अब कितने निवेश का प्रस्ताव
पांच साल पहले अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में 1.19 लाख करोड़ रुपये के 6,851 निवेश प्रस्ताव मिले हैं. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस पहल से 4.61 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. केंद्र सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया था और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया. इसके बाद से निवेशकों का भरोसा भी इस राज्य को लेकर बढ़ा है.
बिना कुछ किए बच रहे 400 करोड़
सूत्रों ने कहा कि अभी तक जम्मू-कश्मीर राज्य में दरबार परंपरा चलती थी. इसका मतलब है कि सर्दियों में इसकी राजधानी जम्मू ट्रांसफर हो जाती थी, जबकि गर्मियों में श्रीनगर को राजधानी बना दिया जाता था. इस दरबार परंपरा को खत्म करके ही हर साल 100 करोड़ रुपये बचा लिए गए और अनुच्छेद खत्म होने के बाद से अब तक 400 करोड़ रुपये की बचत हो चुकी है.
सरकार ने दिया 28 हजार करोड़ का पैकेज
सूत्रों का कहना है सरकार ने जम्मू-कश्मीर को 28 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया और इसके बाद तो निवेशकों का तांता लग गया. अभी तक 1.19 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं. इस निवेश से प्रदेश में 4.60 लाख नौकरियां पैदा होने का अनुमान है. जाहिर है कि कभी कश्मीर के जिन युवाओं के हाथों में पत्थर देखे जाते थे, अब उन हाथों को काम मिलेगा तो इस प्रदेश की इकनॉमी अपने आप बूस्ट कर जाएगी.
Tags: Article 370, Business news, Foreign investment, Jammu and kashmirFIRST PUBLISHED : August 6, 2024, 14:39 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed