हद में रहेंगे या चादर से बाहर पांव पसारेंगे हेमंत बड़े वादे कैसे करेंगे पूरे

Jharkhand Politics: झारखंड में हेमंत सरकार मजबूती से सत्ता में आ चुकी है. ऐसे में अब जनता से किये गये वादों को पूरा करने की बारी भी आ चुकी है. लेकिन, खर्च के लिहाज से हेमंत सरकार के वादों को पूरा करना कितना आसान होगा या फिर चुनौती भरा, यह आने वाला वक्त बताएगा. 

हद में रहेंगे या चादर से बाहर पांव पसारेंगे हेमंत बड़े वादे कैसे करेंगे पूरे
हाइलाइट्स वादों को पूरा करना हेमंत सोरेन के लिए कितना आसान या फिर कितनी चुनौती? झारखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए जानिए कहां से आयेगा पैसा? 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 450 रुपए में घरेलू सिलेंडर का भी किया है वादा. रांची. वादों पर भरोसा दिलाना जितना मुश्किल होता है. मौके पर उसे पूरा करना शायद उससे भी ज्यादा. झारखंड विधानसभा के चुनावी मेनिफेस्टो में जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिकार पत्र पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और इसी का नतीजा है कि “एक ही नारा हेमंत दोबारा” पर जनता ने खुलकर भरोसा किया. ऐसे में अब चुनाव के बाद जनता के वादों को पूरा करने की बारी आ गयी है. जेएमएम के मेनिफेस्टो में वादे तो कई थे…लेकिन इसके महज तीन वादों का ही जिक्र किया जाए जिसमें मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सभी जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है. इन तमाम खर्चीले वादों को पूरा करना राज्य सरकार के सरकारी बजट के लिए कितना आसान होगा या फिर कितना चुनीतियों से भरा, इसे आंकड़ों के लिहाज से समझना जरूरी है. संत जेवियर्स कॉलेज के अर्थशास्त्री धीरज पाठक बताते हैं कि इन बातों को पूरा करने के लिए हेमंत सरकार को आने वाले वित्तीय बजट का आकार 30% तक बढ़ाना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है. अर्थशास्त्री धीरज पाठक की बातों को ऐसे समझिये वादों का बजट पर बोझ 2024-25 का प्रस्तावित बजट- 1 लाख 28 हजार करोड़ महज तीन स्कीम का अनुमानित बोझ- औसतन 38 हजार 500 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मंईया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 450 रुपये घरेलू सिलेंडर का आकलन 2025-26 के राज्य सरकार के बजट पर करीब 39 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ 2025-26 मं राज्य सरकार का बजट 30% बढ़कर 1 लाख 67 हजार 460 करोड़ के करीब अभी तक बजट के आकार को 9% से 13% तक ही बढ़ाने का रिकॉर्ड हालांकि, ठीक इससे उलट वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्रा बताते हैं कि वादों को पूरा कोई करना कोई नामुमकिन काम नहीं है. सरकार अगर चाह ले तो इसे पूरा किया जा सकता है. बैजनाथ मिश्रा ने बताया कि राज्य के अधिपत्य वाले मिनरल्स पर टैक्स या सेस बढ़ाकर सरकार अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकती है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार को इसका अधिकार भी दिया है. वहीं, बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि चादर जितनी लंबी हो पांव उतनी ही फैलानी चाहिए. जेएमएम के केन्द्रीय प्रवक्ता मनोज पांहैय ने कहा कि हेमंत सरकार कोई जुमलेबाजी सरकार नहीं है. सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है. Tags: CM Hemant Soren, Hemant soren government, Jharkhand Politics, Ranchi newsFIRST PUBLISHED : November 27, 2024, 18:48 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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