भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली जल बोर्ड सीईओ के खिलाफ होगी कार्रवाई एलजी ने की सिफारिश
भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली जल बोर्ड सीईओ के खिलाफ होगी कार्रवाई एलजी ने की सिफारिश
Delhi LG VK Saxena: दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सीनियर आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी सिफारिश की गई है. यह कार्रवाई कथित तौर पर 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के करप्शन से जुड़े 10 फरवरी, 2020 के एक मामले में की गई है.
नई दिल्ली. दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (New Excise Policy) को लागू करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के आदेशों पर पूर्व एक्साइज कमिश्नर आईएएस अरवा गोपी कृष्ण और पूर्व डिप्टी कमिश्नर सीनियर दानिक्स अफसर आनंद कुमार तिवारी को पिछले सप्ताह सस्पेंड करने के आदेश दिए गए थे. इसके साथ ही अन्य 9 अफसरों को भी चीफ सेक्रेटरी के आदेशों पर सस्पेंड करने के आदेश हुए थे.
वहीं, अब दिल्ली सरकार (Delhi Government) के एक और सीनियर आईएएस अधिकारी पर भी अन्य मामले में कार्रवाई की तलवार लटक गई है. बताया जाता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Delhi LG VK Saxena) की ओर से कार्रवाई शुरू करने संबंधी सिफारिश भी की गई है.
Delhi Excise Policy: दिल्ली के पूर्व एक्साइज कमिश्नर और डीसी को सस्पेंड करने के आदेश, 11 अफसरों पर होगी कार्रवाई
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सीनियर आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी सिफारिश की गई है. यहां बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड सीईओ उदित प्रकाश राय (IAS Udit Prakash Rai) इससे पहले शिक्षा निदेशालय में निदेशक पद पर एक लंबे समय तक रहे हैं. यह कार्रवाई करप्शन के एक मामले में 10 फरवरी, 2020 को जेएस शर्मा की ओर से गृह मंत्रालय को गई एक शिकायत के आधार पर की गई है. यह मामला दिल्ली एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड से जुड़ा हुआ है.
राजनिवास सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने आईएएस उदित प्रकाश राय के खिलाफ सीबीआई की प्रमाणित सिफारिश पर “कदाचार” में लिप्त होने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है. उन पर कथित तौर पर “अनुचित अहसान” के रूप में 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. उन पर दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (DAMB) में एक कार्यकारी अभियंता पीएस मीणा जोकि भ्रष्टाचार के 2 मामलों में संलिप्त रहे, उनके खिलाफ सजा कम करने के आरोप हैं. इस संबंध में एक शिकायत केंद्रीय गृह मंत्रालय को जेएस शर्मा द्वारा 10 फरवरी, 2020 को दर्ज कराई गई थी.
बताते चलें कि केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) की ओर से नई आबकारी नीति को लागू करने के बाद से ज्यादा बवाल मचा हुआ है. इस बवाल के बीच सरकार इस नीति को वापस भी ले चुकी है और पुरानी नीति को लागू करने के आदेश भी दे चुकी है. फिलहाल एक माह के लिए नई नीति को एक्सटेंशन दी गई है.
इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं की वजह से उपराज्यपाल की सिफारिश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों पर दिल्ली सरकार के तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर आईएएस अरवा गोपी कृष्ण और दानिक्स अधिकारी तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी को निलंबित करने के आदेश दिए गए थे. वहीं, बाकी अन्य 9 अधिकारियों व कर्मचारियों को दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) के आदेशों पर चीफ सेक्रेटरी की ओर से निलंबित करने और प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे.
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Tags: Delhi Government, Delhi Lieutenant Governor, Delhi news, Home ministryFIRST PUBLISHED : August 17, 2022, 18:20 IST