दिल्ली सरकार के वर्चुअल स्कूल पर पेरेंट्स एसोसिएशन ने जताई आपत्ति पूछे ये सवाल
आईपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने कहा कि हर बच्चे को फुल टाइम रेगुलर स्कूल में पढ़ने जाना चाहिए. अगर बच्चे को इससे दूर किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि यह शिक्षा नहीं है. सरकार हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों का त्याग कर रही है.
admin
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नई दिल्ली. अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा बीते बुधवार को शुरू किए गए वर्चुअल स्कूल के खिलाफ ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है साथ ही दिल्ली सरकार से कई सवाल पूछे हैं. आईपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अशोक अग्रवाल का कहना है कि वर्चुअल स्कूल गरीब और वंचित तबके के बच्चों को आगे बढ़ाने का एक खतरनाक आइडिया है. कितना अजीब है कि गरीबों के बच्चे वर्चुअल स्कूल में पढ़ेंगे जबकि अमीरों के बच्चे रेगुलर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाएंगे.
आईपा के अध्यक्ष ने आगे कहा कि हर बच्चे को फुल टाइम रेगुलर स्कूल में पढ़ने जाना चाहिए. अगर बच्चे को इससे दूर किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि यह शिक्षा नहीं है. सरकार हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों का त्याग कर रही है. इस स्कूल का मतलब है कि गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार निवेश नहीं करना चाहती बल्कि उन्हें ईश्वर की मर्जी पर छोड़ना चाहती है.
अशोक अग्रवाल ने सरकार से पूछा है कि क्या राज्य सरकार वर्चुअल स्कूल में खेलने का मैदान प्रदान कर सकेगी. क्या सरकार में बैठे सभी राजनेता सबसे पहले अपने बच्चों को इस प्रकार के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे. जिन लोगों ने सरकार को अपना कीमती वोट देकर चुना है सरकार को उनके बच्चों के साथ ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए. वर्चुअल स्कूल न केवल संविधान के आर्टिकल 14 बराबरी के अधिकार, आर्टिकल 21 और 21 ए यानि गुणवत्तावूर्ण शिक्षा के अधिकार का हनन कर रहे हैं बल्कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 का भी उल्लंघन कर रहे हैं.
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Tags: Arvind kejriwal, Delhi Government, ParentsFIRST PUBLISHED : September 03, 2022, 18:32 IST
