शेरनी ने शावकों को नहीं पिलाया दूध तो UP के इस सफारी पार्क ने निकाला जुगाड़

उत्तर प्रदेश के इटावा सफारी पार्क ने एशियाई शेरों के सबसे बड़े आशियाने के रूप में इतिहास रचा है. पार्क की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है कि यहां तीन शावकों को बोतल के दूध से जीवन दिया गया है, जिसे सफारी प्रबंधन एक ऐतिहासिक घटना मानता है.

शेरनी ने शावकों को नहीं पिलाया दूध तो UP के इस सफारी पार्क ने निकाला जुगाड़
UP School Scholarship: यूपी सरकार के संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने मंगलवार को राज्य के 500 से अधिक संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है. इसके साथ ही इस शर्त को भी हटा दिया गया है कि उनके परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया. नई स्कॉलरशिप राशि 50 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच है. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि छात्रवृत्ति में दो दशक से अधिक समय के बाद संशोधन किया गया है. राशि में अंतिम संशोधन 2001 में किया गया था. बैठक के बाद माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि चूंकि संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकांश बच्चे गरीब तबके से हैं, इसलिए अब संस्कृत शिक्षा के तहत प्रथमा यानी कक्षा 6, 7 और 8वीं के छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करने का प्रावधान किया गया है. मंत्री ने बताया कि अब कक्षा 6 व 7वीं के बच्चों को 50 रुपये तथा कक्षा 8वीं के बच्चों को 75 रुपये प्रतिमाह स्कॉलरशिप दिया जाएगा. इससे पहले पूर्व मध्यमा (कक्षा 9 व 10) के विद्यार्थियों को 50 रुपये तथा उत्तर मध्यमा (कक्षा 11 व 12) के विद्यार्थियों को 80 रुपये प्रतिमाह स्कॉलरशिप दिया जाता था. अब कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 100 रुपये तथा कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 200 रुपये प्रतिमाह स्कॉलरशिप दिया जाएगा. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि पहले 50 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को ही छात्रवृत्ति दी जाती थी, लेकिन अब आय सीमा हटा दी गई है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 517 संस्कृत विद्यालय हैं, जिनमें 1,21,573 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिन्हें प्रस्ताव के क्रियान्वयन से लाभ मिलेगा. खन्ना ने कहा कि इस संशोधन से सरकारी खजाने पर 19.65 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ पड़ेगा. बयान में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन ऑफलाइन जमा किए जा सकेंगे और अगले वित्त वर्ष से ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जाएगी. खन्ना ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पारित किए गए हैं. ये भी पढ़ें… MBBS में गोल्ड मेडलिस्ट, NEET PG में हासिल की 7वीं रैंक, अब करना चाहती हैं यह काम संचार मंत्रालय में अधिकारी बनने का बढ़िया मौका, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा, बेहतरीन है सैलरी Tags: Govt School, Up govtFIRST PUBLISHED : August 28, 2024, 14:57 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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