Opinion: मोदी सरकार की नीतियों से पाक को जम्मू-कश्मीर मसले पर बेइज्त होना पड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की हर ओर तारीफ हो रही है. पीएम मोदी की नीतियां कुछ ऐसी असरदार हैं कि अमेरिका समेत दुनिया की तमाम महाशक्तियां भारत की तारीफ कर रहीं हैं. इसके साथ ही, भारत की कूटनीतिक सफलता ये भी है कि भारत यूएन जैसे अन्तरराष्ट्रीय मंच पर पाक को बेनकाब करने में सफल रहा है. यूनाइटेड नेशन्स में खुली बहस के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को लेकर बेजा टिप्पणियां कीं. इस पर भारत की ओर से तीखी आलोचना की गई. भारत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर उसकी बेबुनियाद टिप्पणियां ‘राजनीति से प्रेरित’ हैं. भारत ने यह भी ध्यान दिलाया कि पाकिस्तान ऐसा अपने देश में बच्चों के खिलाफ हो रहे ‘हनन’ के मामलों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है. भारत की ओर से उप प्रतिनिधि आर रवींद्र ने कहा कि वह अपनी आदत से मजबूर है. आर रवींद्र ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अलग हिस्से हैं. बहस के दौरान अपनी टिप्पणी समाप्त करने से पहले आर रवींद्र ने कहा, मैं इन आधारहीन टिप्पणियों को उस अवमानना के साथ स्पष्ट रूप से खारिज और निंदा करता हूं जिसके वे हकदार हैं. उन्होंने साफ कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि बच्चों के खिलाफ पाकिस्तान में गंभीर उल्लंघनों से ध्यान हटाने का एक और आदतन प्रयास है जो उनके अपने देश में बेरोकटोक जारी है. यह बात महासचिव की रिपोर्ट में भी उजागर हुई है. जहां तक केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का सवाल है, वे भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे, हैं, हमेशा रहेंगे, भले ही यह विशेष प्रतिनिधि या उनका देश कुछ भी मानता हो या इच्छा रखता हो. यूएनएससी में इस बहस के दौरान आर रवींद्र ने कहा कि इस साल बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1261 को अपनाने के 25 साल पूरे हो गए हैं. पिछले कुछ वर्षों में, वार्षिक बहस से सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों को सामने लाया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बच्चों के खिलाफ उल्लंघन को रोकने और समाप्त करने के महत्व को पहचानने में मदद की है उन्होंने कहा कि उल्लंघनों की गंभीरता काफी गहरी चिंता पैदा करती है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवादियों के बच्चों के खिलाफ किए गए दुर्व्यवहार, शोषण, यौन हिंसा और अन्य गंभीर उल्लंघनों पर अधिक ध्यान देने और इस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है. Tags: Modi governmentFIRST PUBLISHED : June 28, 2024, 17:12 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed