कैंसर की दवाइयां हो या शराब…क्या सस्ता क्या महंगानिर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया केंद्रीय बजट

सरकार ने सीमा शुल्क में कई महत्वपूर्ण सुधारों और रियायतों का प्रस्ताव पेश किया है, जिसका उद्देश्य विनिर्माण और निर्यात प्रक्रिया को आसान बनाना और व्यापार को बढ़ावा देना है. प्रस्ताव के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में काम करने वाली विनिर्माण इकाइयों को सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी, ताकि वे अपने उत्पाद घरेलू बाजार में रियायती दरों पर बेच सकें. इसके अलावा, निजी उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10% करने का सुझाव है.स्वास्थ्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए 17 दवाइयों पर सीमा शुल्क में छूट देने की योजना भी है. सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधार किए जाने का प्रस्ताव है. इनमें AEO (प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक) के लिए शुल्क स्थगन अवधि बढ़ाना और सीमा शुल्कों पर बाध्यकारी अग्रिम नियम की वैधता तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करना शामिल है.