CM बन कर भी इन सवालों से परेशान ही रहेंगे देवेंद्र फडणवीस मिला कांटों भरा ताज

जैसा अनुमान था, वैसा ही हुआ. एकनाथ शिंदे को आखिरकार सीएम की कुर्सी का त्‍याग करने के लिए राजी होना ही पड़ा. महाराष्‍ट्र की जनता का जो जनादेश आया उसे देखते हुए उनके पास कोई और चारा भी नहीं था. देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री की कुर्सी पर वापसी कर ली है. लेकिन, यह उनके लिए कांटों का ताज साबित होने वाला है. महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की अभूतपूर्व जीत के बावजूद. जनता ने अगर भाजपा को भरपूर समर्थन दिया है तो अब वह अपनी उम्‍मीदें पूरी होने की उम्‍मीद भी जरूर पालेगी. दोधारी तलवार पर चलना होगा फडणवीस को बीजेपी के विधायकों की अभूतपूर्व संख्‍या के चलते फडणवीस कुर्सी पर टिकाऊ बने रह सकते हैं, लेकिन सरकार के मुखिया के तौर पर उन्‍हें हमेशा दोधारी तलवार पर ही चलते रहना होगा. उन्‍हें यह कुर्सी ऐसे समय मिली है जब राज्‍य की माली हालत बहुत अच्‍छी नहीं है. एकनाथ शिंदे के नेतृत्‍व वाली महायुती सरकार ने चुनाव से महज कुछ महीने पहले लाड़की बहिन योजना शुरू कर अर्थव्‍यवस्‍था पर दबाव बहुत बढ़ा दिया है. पहले से चल रही लोकलुभावन योजनाओं के अलावा चुनाव के दौरान भी कई नए ऐसे वादे कर लिए गए हैं. इनके लिए पैसा कहां से आएगा? अगर कहीं से आ भी गया तो विकास के काम पर खर्च के लिए पैसे कहां से आएंगे? ये सवाल फडणवीस को चैन नहीं लेने देंगे. पैसा कहां से आएगा? परेशान करता रहेगा यह सवाल 2023-24 में महाराष्‍ट्र सरकार का कर्ज 7.11 लाख करोड़ रुपये से भी ज्‍यादा (आर्थि‍क सर्वे के मुताबिक) हो गया था. लाड़की बहिन योजना के चलते सरकार पर 90000 करोड़ रुपये सालाना का बोझ बढ़ गया है. इस योजना के तहत मिलने वाली रकम 1500 रुपये से बढ़ा कर 2100 रुपये प्रति माह करने, किसानों का कर्ज माफ किए जाने जैसे चुनावी वादों को पूरा किया तो खर्च दो लाख करोड़ रुपये तक भी जा सकता है. यह अनुमान सरकार का ही है. ऐसे में फडणवीस के पास सीमित संसाधनों में चुनावी वादे पूरे करने के साथ विकास की उम्‍मीदों को भी पूरा करने की चुनौती रहेगी. जीडीपी, प्रति व्‍यक्ति आय के मामले में देश में महाराष्‍ट्र की बादशाहत पिछले कुछ सालों में हिली है. इसे वापस लाना फडणवीस की बड़ी चुनौतियों में शामिल होगा. आरक्षण का मसला भी है बड़ा आर्थ‍िक के साथ-साथ कई दूसरे मोर्चों पर भी फडणवीस को जूझना होगा. एक ऐसा ही मोर्चा आरक्षण का है. पिछली सरकार के कार्यकाल में भी मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था. यह बात अलग है कि इस विवाद के बावजूद चुनाव में भाजपा और महायुती को जबरदस्‍त वोट व सीटें मिली हैं. फिर भी सरकार इस मांग की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकती. राजनीतिक मोर्चे पर फडणवीस के सामने फौरी तौर पर विभाग बंटवारे की चुनौती रहेगी, लेकिन गठबंधन के साथ‍ियों के साथ सामंजस्‍य बनाए रखने की चुनौती हमेशा रहेगी. इस चुनौती से निपटने में भाजपा के विधायकों की भारी संख्‍या (132) उनकी मदद करेगी, लेकिन एक हद तक ही. एकनाथ शिंदे ने महत्‍वाकांक्षा के चलते ही उद्धव ठाकरे से बगावत की और भाजपा व एनसीपी (अजित पवार) के साथ सरकार बना कर वह मुख्‍यमंत्री बने थे. अभी उन्‍होंने मजबूरी में अपनी महत्‍वाकांक्षा दबा कर सब कुछ ठीक होने का संकेत दिया है, लेकिन मन से वह फडणवीस को कब तक और कितना सहयोग दे पाएंगे, यह कहा नहीं जा सकता. अजीत पवार भी राज्‍य के घाघ नेता हैं. छठी बार उप मुख्‍यमंत्री बने हैं. चुनावी प्रदर्शन के दम पर वह खुद को एनसीपी का वारिस और मालिक प्रमाणित कर चुके हैं. पिछली सरकार में वह फडणवीस के समकक्ष (उप मुख्‍यमंत्री) थे, लेकिन इस बार वह उनके डिप्‍टी रहेंगे. ऐसे में उनके आत्‍म अभिमान को ठेस नहीं पहुंचे, फडणवीस को हमेशा इसका ख्‍याल भी रखना पड़ेगा. किसानों का कल्‍याण किसानों की आत्‍महत्‍या राज्‍य में एक बड़ी समस्‍या है. 2019 से 31 जुलाई, 2024 के बीच महाराष्‍ट्र में 8073 किसानों ने जान दी. यह वो संख्‍या है जिसे सरकार ने अपने मानकों के हिसाब से आत्‍महत्‍या माना है. किसानों की मौत के करीब 3160 मामले ऐसे हैं जिन्‍हें सरकार अपने मानकों के आधार पर आत्‍महत्‍या माने या नहीं, इस पर फैसला होना है. इतनी प्रचंड जीत के बाद भी अगर सरकार किसानों की आत्‍महत्‍या रोकने के लिए कुछ ठोस प्रबंध नहीं कर सकती तो सरकार का इकबाल खराब होना तय है. किसानों का कर्ज माफ करने का चुनावी वादा इस दिशा में एक कदम हो सकता है, लेकिन यह कदम किसानों को फौरी राहत देने वाला ही होगा. उन्‍हें ऐसे उपायों की जरूरत है जिनसे उनकी आर्थिक स्‍थ‍िति बुनियादी रूप से मजबूत हो सके. इसके लिए नीतियां बनाना और उन पर अमल के लिए पैसे जुटाने के साथ-साथ सरकार को मजबूत इच्‍छाशक्ति दिखाने की भी जरूरत होगी. नौजवानों को काम राज्‍य में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्‍या है. पीरियॉडिक लेबर फोर्स (पीएलएफएस) सर्वे (2023-24) के मुताबिक महाराष्‍ट्र में शहरी बेरोजगारी 5.2 फीसदी है, जो एक साल पहले 4.6 फीसदी थी. यह हाल तब है जब पीएलएफएस में उसे भी रोजगार में माना जाता है जिसे सप्‍ताह में महज एक घंटा का काम मिल रहा हो या जो लोग बिना कोई पैसा मिले परिवार के काम में हाथ बंटाते हों. अंतरराष्‍ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में महाराष्‍ट्र में सो में से हर 15वां आदमी बेरोजगार था. मतलब साफ है बेरोजगारी की असली तस्‍वीर सरकारी आंकड़ों में दिखाई जाने वाली तस्‍वीर से कहीं ज्‍यादा भयावह है. इसे ठीक करने की चुनौती फडणवीस के सामने होगी. बनना होगा सबका सीएम हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के मकसद से चुनाव के दौरान ‘एक हैं तो सेफ हैं’ का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, उसे देवेंद्र फडणवीस ने भी बतौर भाजपा नेता खूब मजबूती दी थी. अब बतौर सीएम उन्‍हें जनता को यह विश्‍वास दिलाना होगा कि उनकी सरकार सभी समुदायों के लिए काम करेगी. Tags: Ajit Pawar, Devendra Fadnavis, Eknath ShindeFIRST PUBLISHED : December 5, 2024, 23:54 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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