Exclusive: जल शक्ति सचिव News18 से बोलीं हर घर जल योजना ‘अपने चरम पर’ योजना के केंद्र में महिलाएं पढ़िए पूरा इंटरव्यू
Exclusive: जल शक्ति सचिव News18 से बोलीं हर घर जल योजना ‘अपने चरम पर’ योजना के केंद्र में महिलाएं पढ़िए पूरा इंटरव्यू
Exclusive Interview: जल शक्ति मंत्रालय की सचिव विनी महाजन ने एक इंटरव्यू में News18 को बताया कि 2024 तक सभी घरों में पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराने की हर घर जल योजना "अपने चरम पर है" पर है, और राज्यों में सभी लंबित कार्य अगले साल तक शुरू हो जाएंगे. हमें उम्मीद है कि हम कार्य में पर्याप्त प्रगति देखेंगे. कार्य की समय सीमा दिसंबर 2024 है, और हम गुणवत्ता (quality) से समझौता किए बिना, जितना संभव हो सके कार्य को जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं.
हाइलाइट्स2024 तक सभी घरों में पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराने की हर घर जल योजना "अपने चरम पर" है. कार्य की समय सीमा दिसंबर 2024.गुणवत्ता (quality) से समझौता किए बिना, जितना संभव हो सके कार्य को जल्दी पूरा करने की कोशिश .
अमन शर्मा/ सृष्टि चौधरी
नई दिल्ली. जल शक्ति मंत्रालय की सचिव विनी महाजन ने एक इंटरव्यू में up24x7news.com को बताया कि 2024 तक सभी घरों में पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराने की हर घर जल योजना “अपने चरम” पर है और राज्यों में सभी लंबित कार्य अगले साल तक शुरू हो जाएंगे.
महाजन ने इंटरव्यू में कहा कि केंद्र सरकार 13 राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है. जिसमें उत्तर प्रदेश और झारखंड शामिल हैं. जिसमें शेष कार्य का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है. हमें उम्मीद है कि हम कार्य में पर्याप्त प्रगति देखेंगे. कार्य की समय सीमा दिसंबर 2024 है, और हम गुणवत्ता (quality) से समझौता किए बिना, जितना संभव हो सके कार्य को जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं.
‘कोविड महामारी कारण पैदा हुए हालातों में भी यह एक्सीलेंट प्रोग्रेस‘
उन्होंने बताया कि 2019 में योजना की शुरुआत में 17 प्रतिशत घरों में सुचारू रूप से चलने वाला नल लगा हुआ था. और अब यह 9.9 करोड़ घरों में कवरेज के साथ 52 प्रतिशत तक पहुंच गया है. सचिव ने कहा कि यह कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे माल की कीमतों में अचानक वृद्धि जैसे हालातों में भी एक्सीलेंट प्रोग्रेस है.
योजना के केंद्र में महिलाएं
महाजन ने इंटरव्यू में बताया कि हर घर जल योजना ने स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरूआत से सबक लिया है. इसके साथ ही दोनों योजनाओं के केंद्र में महिलाएं थीं. उन्होंने कहा कि पानी और स्वच्छता दोनों ही आमतौर पर महिलाओं के कार्य से संबंधित रहा है. खासकर घर में खाना पकाने और पीने के लिए पर्याप्त पानी है कि नहीं यह देखना महिलाओं का काम है. शौचालय की व्यवस्था नहीं होना महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है. इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन योजनाओं से महिलाओं को अधिक लाभ होगा.
इस योजना से बच्चों और महिलाओं के होने वाले लाभ के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल के अभाव में जलजनित बीमारियां पैदा होती हैं और शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है. इसलिए हर घर जल योजना बच्चों और महिलाओं को सशक्त करता है. जिन्हें सबसे ज्यादा इन योजनाओं को प्राप्त नहीं करने का खामियाजा भुगतना पड़ता है.
‘लोगों का स्वच्छ पानी के लिए भुगतान करने की है इच्छा‘
स्वच्छ पेयजल के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के बहस को लेकर महाजन ने up24x7news.com को बताया कि उपयोगकर्ता शुल्क 30 रुपए प्रति माह से लेकर राज्यों में 175 रुपये तक है. उन्होंने कहा कि मैंने कई राज्यों का दौरा किया है, और मेरा मानना है कि लोगों का स्वच्छ पानी के लिए भुगतान करने की इच्छा है. जब आप लोगों से पूछते हैं कि क्या यह बहुत ज्यादा है, तो वे कहते हैं, ऐसा नहीं है.
उन्होंने अपने इंटरव्यू में आगे कहा कि बुनियादी मरम्मत और रखरखाव के लिए हर गांव में बिजली और प्लंबिंग के काम में कुशल लोग होने चाहिए. इसके साथ ही क्लोरीन भी उपलब्ध होनी चाहिए. इन छोटे-छोटे खर्चों के लिए समुदाय योगदान देता है, तो योजना के सही ढ़ंग से कार्य करने की संभावनाएं अधिक है.
हर घर जल योजना के चार्ट में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे
हर घर जल योजना में केवल 15 प्रतिशत कवरेज के साथ उत्तर प्रदेश चार्ट में सबसे नीचे है. हालांकि, महाजन ने यूपी की स्थिती को लेकर कहा कि यूपी ने सबसे कठिन काम पहले किया है. यूपी अपनी मल्टी विलेज स्कीम जोकि वर्तमान में चल रही है. उसके लिए अनुमान तैयार कर रहा है और इसके तहत कार्य भी प्रदान कर रहा है.
महाजन ने up24x7news.com को बताया कि चूंकि यूपी में आमतौर पर पानी का स्तर अच्छा है और यह छोटी योजना हैं जो एक साल के भीतर पूरा करने योग्य है. हम यह सुनिश्चित करने के लिए यूपी के साथ काम कर रहे हैं कि अगर 31 दिसंबर तक, वे अपने सभी कामों को पूरा करने में सक्षम हैं, जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है. तो यूपी में कार्य को तय समय सीमा में पूरा करने में कोई समस्या नहीं होगी.
तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने सभी कार्य कर लिया है पूरा
उन्होंने up24x7news.com से कहा कि तीन राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने सभी काम पूरे कर लिए हैं. अन्य 4 से 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उस स्थिति को हासिल करने के बहुत करीब हैं. यूपी और झारखंड ऐसे दो राज्य हैं जिन्होंने कवरेज के 25 प्रतिशत को भी पार नहीं किया है. उन्होंने आगे कहा कि हमने पाया कि 13 राज्यों में बचे हुए काम का 95 फीसदी से ज्यादा हिस्सा है. इसलिए हम उन 13 राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और हम उनसे विस्तार से बात कर रहे हैं. हम चौबीसों घंटे काम करने और जल्दी निर्णय लेने में उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं. 13 राज्य अब बहुत अच्छे परिणाम दिखा रहे हैं.
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सत्यापन आवश्यक
सचिव विनी महाजन ने कहा कि सरकार स्कूलों और आंगनबाड़ियों को जल्द से जल्द इस योजना में कवर करने पर ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि अच्छी खबर यह है कि इतने कम समय में हमने 80 प्रतिशत से अधिक आंगनवाड़ियों और 84 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया है.
पूरा किया गया कार्य सार्वजनिक डोमेन में होना चाहिए उपलब्ध
up24x7news.com से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर हर घर जल है तो इसका समुदाय द्वारा एक सत्यापन होना चाहिए. यदि डेटाबेस से पता चलता है कि गांवों को इस योजना के तहत कवर किया जा चुका है, तो हम तब तक यह स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि ग्राम पंचायत की इस पर ग्राम सभा की बैठक न हो, और एक प्रस्ताव पारित न हो जाए. जल शक्ति सचिव ने जोर देकर कहा कि इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और वह वीडियो हमारे पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए. यह सब सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होना चाहिए.
क्या है आगे की चुनौती
चुनौती के बारे में बात करते हुए महाजन ने माना कि मिशन की समय सीमा का पालन करना एक चुनौती होगी. उन्होंने कहा कि हमें बहुत उम्मीद है कि शुरुआती काम हो गया है. अंतिम दौर के जो भी मुद्दे रह गए हैं, हम उसे ज्लद सुलझा लेंगे. जैसे छोटे क्षेत्रों में जहां अभी तक योजना नहीं बनाई गई थी, हम इसे 30 सितंबर तक पूरा करने के लिए राज्यों से बात कर रहे हैं. कुछ मामलों में जहां योजना कार्य नहीं दिया गया है, हमने उन्हें 31 दिसंबर की समय सीमा दी है, इसलिए हमारे पास योजना के कार्यान्वयन के लिए अभी एक साल है.
उन्होंने कहा कि योजना का कार्य अब अपने चरम पर है, कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है. ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार ढ़ंग से डेवलप हो. जैसा कि माना जा रहा है कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर 20 से 30 साल से ज्यादा तक चलेगी.
सचिव ने up24x7news.com को बताया कि हमें उम्मीद है कि हम कार्य के चरम पर हैं. इसके साथ ही हम कार्य में तेजी से वृद्धि देखेंगे. नल कनेक्शन के मामले में अंतिम आउटपुट बहुत अंत में आता है. हम जो देखने की कोशिश कर रहे हैं, वह है योजना के बीच की प्रक्रियाएं, ताकि कुछ भी पीछे न छूटे
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Tags: Drinking Water, Ministry of Jal Shakti, Swachh Bharat MissionFIRST PUBLISHED : August 03, 2022, 14:59 IST