ST कैटेगरी में शामिल होने के बड़े हैं फायदे जानें गोंड जाति की कितनी उपजातियों को मिलेगा लाभ

हाइलाइट्सगोंड जाति और उनकी उपजातियों को ST में शामिल करने का फैसला संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए कई तरह की विशेष व्‍यवस्‍थाएं की गई हैं उत्‍तर प्रदेश के 13 जिलों में निवास करने वाले गोंड समुदाय होंगे लाभान्वित नई दिल्‍ली. मोदी सरकार ने भाजपा की ओर से किए गए एक महत्‍वपूर्ण चुनावी वादे को पूरा कर दिया है. केंद्र सरकार ने उत्‍तर प्रदेश के 13 जिलों में निवास करने वाली गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति (ST) की श्रेणी में डालने की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है. अभी तक गोंड को अनुसूचित जाति (SC) की श्रेणी में रखा गया था. चुनाव के दौरान बीजेपी ने गोंड समुदाय से उनकी दशकों पुरानी इस मांग को पूरा करने का वादा किया था, जिसे अब पूरा कर दिया गया है. इस श्रेणी में शामिल होने के बाद गोंड समुदाय को कई लाभ होंगे. गोंड समुदाय को केंद्र और राज्‍य सरकारों की ओर से आदिवासियों के लिए खास तौर पर चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा. साथ ही नौकरियों में भी विशेष छूट मिलने लगेगी. बता दें कि जनजाति समुदाय के कल्‍याण और विकास के लिए अलग से मंत्रालय है, जो कई वित्‍तीय मदद मुहैया कराने के लिए कई स्‍कीम चला रहा है. गोंड जाति की 5 उपजातियां भी हैं. इन सभी को एसटी कैटेगरी में शामिल करने का फैसला किया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि इन उपजातियों के लोगों को भी एसटी कैटेगरी के तहत मिलने वाली सुविधाएं हासिल हो सकेंगी. इन जातियों से आने वाले लोगों को नए सिरे से अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र भी जारी किया जाएगा. भारत के संविधान में जनजाति समुदाय के लिए कई तरह की विशेष व्‍यवस्‍थाएं की गई हैं. गोंड समुदाय को अब इन सभी प्रावधानों के तहत विशेष सुविधा मिल सकेगी. नौकरियों में आरक्षण के साथ ही लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में उनके लिए सीटें आरक्षित होंगी. गोंड जाति में 5 उपजातियां आती हैं. (न्‍यूज 18 हिन्‍दी ग्राफिक्‍स) 5 लाख लोगों को फायदा मिलने की संभावना मोदी सरकार के फैसले से उत्‍तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले गोंड समुदाय के तकरीबन 5 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा. दरअसल, उत्‍तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के लिए कानून लाने का वादा किया था. उसी वादे पर अमल करते हुए यह फैसला लिया गया है. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने केंद्र के इस फैसले का स्‍वागत किया है. अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल होने के बाद गोंड समुदाय को कई लाभ मिलेंगे. (न्‍यूज 18 हिन्‍दी ग्राफिक्‍स) 62 जिलों में गोंड समुदाय पहले से ही ST बता दें कि उत्‍तर प्रदेश के 62 जिलों में गोंड समुदाय को पहले ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला चुका है. मोदी कैबिनेट ने अब 13 अन्‍य जिलों में रहने वाले गोंड समुदाय के लोगों के लिए यह फैसला लिया है. बुधवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि गोंड समुदाय के लोग काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे. उन्‍होंने बताया कि इस संबंध में सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है. उत्‍तर प्रदेश के 13 जिलों में निवास करने वाली गोंड जाति के लोगों को इसका फायदा होगा. (न्‍यूज 18 हिन्‍दी ग्राफिक्‍स) 9 साल पहले भेजी गई थी रिपोर्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (उत्तर प्रदेश) ने वर्ष 2013 में इस मांग को जायज ठहराते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी थी. प्रदेश सरकार ने यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी थी. इसको लेकर रिमाइंडर भी भेजा गया था. अब तकरीबन 9 साल के बाद मोदी सरकार ने इस प्रस्‍ताव को हरी झंडी दे दी है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Government of Uttar Pradesh, Prime Minister Narendra ModiFIRST PUBLISHED : September 15, 2022, 14:06 IST