हाइलाइट्सभारत सरकार ने कहा है कि सभी योजनाओं में आधार (Aadhaar card) आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) का उपयोग किया जाना चाहिए.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी योजनाओं में आधार (Aadhaar card) आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) का उपयोग किया जाना चाहिए. माना जा रहा है कि सरकार का यह कदम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पहचाने गए लाभार्थियों (beneficiaries) के डाटा का दोहराव खत्म करना और नकली लाभार्थियों को समाप्त करते हुए लाभ का सुचारू वितरण सुनिश्चित करना है.
दरअसल कैबिनेट सचिवालय द्वारा पिछले महीने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है. न्यूज18 को मिले इस ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सभी लाभार्थी-उन्मुख कल्याणकारी योजनाओं में आधार-आधारित डीबीटी का उपयोग करें. 28 जून के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी सभी योजनाओं, कैश और वस्तु (Cash and In-kind) दोनों की व्यापक समीक्षा करें, और उसके बाद डीबीटी पोर्टल पर नई-पहचानी गई योजनाओं को ऑन-बोर्ड करें.
क्या है डीबीटी का उद्देश्य
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कार्यक्रम का उद्देश्य लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से सब्सिडी को पहुंचाना था. साथ ही इसके माध्यम से पारदर्शिता लाना था. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 53 मंत्रालयों से केंद्रीय सरकार की 313 योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को डीबीटी भारत पोर्टल पर रखा गया है. इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पिछले आठ वर्षों में डीबीटी तहत डिजिटल पेमेंट मोड के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को 23 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है.
कैबिनेट सचिवालय के आदेश में आगे कहा गया है कि यह तकनीक के प्रभावी उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है. वहीं, पहचान प्रमाण के रूप में आधार, रियल टाइम आधार पर लाभार्थियों का कॉस्ट इफेक्टिव ऑथेंटिकेशन सुनिश्चित करता है और रिकॉर्ड के दोहराव को हटाकर फर्जी लाभार्थियों को समाप्त करता है. आधार का उपयोग फाइनेंशियल एड्रेस के रूप में भी किया जा सकता है, क्योंकि 77 करोड़ से अधिक बैंक खाते इससे जुड़े हुए हैं.
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Tags: Aadhar cardFIRST PUBLISHED : July 15, 2022, 14:23 IST