AAP की बढ़ेंगी मुश्किलें 56 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने ECI को लिखा पत्र मान्यता वापस लेने और सिंबल कैंसिल करने की मांग
AAP की बढ़ेंगी मुश्किलें 56 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने ECI को लिखा पत्र मान्यता वापस लेने और सिंबल कैंसिल करने की मांग
Aam Aadmi Party: देशभर के 56 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स (Retired Bureaucrats) के ग्रुप की ओर से निर्वाचन आयोग (ECI) को एक पत्र लिखा गया है. इसमें आम आदमी पार्टी (AAP) की मान्यता वापस लेने और उसके चुनाव चिन्ह को कैंसिल करने की मांग की गई है. ग्रुप की ओर से हस्ताक्षरित पत्र में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश की धारा 1ए का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है.
हाइलाइट्सइस साल के आखिर में होने जा रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव56 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने पत्र लिखकर आप व अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए गंभीर आरोप3 सितंबर को राजकोट, गुजरात में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया विशेष उल्लेख
नई दिल्ली. एक तरफ तो आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) आगामी गुजरात राज्य विधानसभा चुनाव में जोर शोर से जुटी हुई है. दूसरी तरफ देशभर के 56 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स (Retired Bureaucrats) के ग्रुप की ओर से भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को एक पत्र लिखा गया है. इसमें आम आदमी पार्टी (AAP) की मान्यता वापस लेने और उसके चुनाव चिन्ह को कैंसिल करने की मांग की गई है. ग्रुप की ओर से हस्ताक्षरित पत्र में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश की धारा 1ए का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है.
इस पत्र के जरिए 56 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि ‘हम आपको आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के आदेश 16 ए के तहत निर्धारित कुछ गंभीर उल्लंघनों को संज्ञान में लाने के लिए लिख रहे हैं.’
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ग्रुप की ओर से कहा गया है कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की 3 सितंबर 2022 को राजकोट, गुजरात में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई असंतुलित और विवादास्पद टिप्पणियों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव स्ट्रीम के अवलोकन से पता चलता है कि आप (AAP) कन्वीनर केजरीवाल ने बार-बार गुजरात के लोक सेवकों पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले कुछ माह में राज्य चुनाव में उनकी पार्टी की जीत होने जा रही है इसलिए वह उनके साथ मिलकर काम करें.
हस्ताक्षरकर्ताओं ने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगामी राज्य चुनावों में AAP की सहायता के लिए पुलिसकर्मियों, होमगार्ड, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, राज्य परिवहन ड्राइवरों और कंडक्टरों और मतदान केंद्र अधिकारियों सहित लोक सेवकों को बुलाया है.
उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ग्रुप सिविल सेवकों के राजनीतिकरण के लिए AAP के ज़बरदस्त प्रयासों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं. दृढ़ विश्वास है कि आप के संयोजक और एक मौजूदा मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह की भड़काऊ टिप्पणियां राज्य की संस्थाओं और अभिभावकों में जनता के विश्वास को निर्विवाद रूप से कम करती हैं. पत्र में आगे कहा गया है कि सीएम केजरीवाल ने सीधे पोल बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने एक राजनीतिक दल के पक्ष में काम किया है. इसके बाद उनको आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने के लिए प्रेरित किया है.
पत्र के जरिए रिटायर्ड आईएएस अफसरों ने कई ऐसे उदाहरण दिए है जहां आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है. ‘उन्होंने राज्य परिवहन के ड्राइवरों और कंडक्टरों से जोरदार अपील भी की है कि वे राज्य परिवहन से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को “झाड़ू” बटन पर क्लिक करके आप को वोट देने के लिए राजी करें. इतना ही नहीं केजरीवाल ने पुलिस अधिकारियों को भी प्रेरित करने का प्रयास किया है. उन्होंने उन सभी नियमों और प्रक्रियाओं के खिलाफ काम करने की भी सलाह दी है जोकि राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य किए गए हैं.’
केजरीवाल की चुनावी अपील पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 6ए और धारा 123 का हवाला भी दिया गया हे और इसको पूरी तरह से चुनावी लोकतंत्र को नष्ट कर देने वाला करार दिया गया है. ग्रुप के एक सदस्य और कर्नाटक के पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एम मदन गोपाल ने समन्वयक के तौर पर AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के गंभीर उल्लंघन करने के आरोप भी लगाए हैं. उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के आदेश 16 ए के तहत प्रमुख उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी की राजनीतिक दल के रूप में मान्यता वापस लेने की कार्रवाई करे.
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Tags: Aam aadmi party, AAP, ECI, Election Commission of IndiaFIRST PUBLISHED : September 16, 2022, 07:40 IST