तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से योगी चमका रहे यूपी का चेहरा निवेश और निर्यात दोनों में यूपी बना नंबर वन

ममता त्रिपाठी योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में बिल्कुल ही अलग फार्म में नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही पहली प्रेस कांफ्रेंस में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा जिसको मूर्त रूप देने के लिए जमीनी स्तर पर वो काम भी कर रहे हैं. सबसे दिलचस्प बात ये है कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पूरे चुनाव भर अपने भाषणों में ये कहते रहे कि योगी जी टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे हैं, उन्हें कम्प्यूटर चलाना नहीं आता. मगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से टेक्नोलाजी का प्रयोग शासन व्यवस्था चलाने के लिए किया है वो अन्य राज्यों के लिए नजीर बन रहा है. जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जैसे छात्रवृत्ति, किसानों को मिलने वाली किसान निधि, राशन पर मिलने वाली सब्सिडी वगैरह सभी योजनाओं की धनराशि सीधे बैंक खातों में ही चली जाती है. साथ ही साथ लाभार्थी के मोबाइल पर एसएमएस के जरिए पूरी सूचना जाती है ताकि उसे ये पता रहे कि कितना पैसा अकांउट में आया है. पहले बिचौलियों के चलते पूरा पैसा कभी नहीं पहुंच पाता था. राशन वितरण प्रणाली को सुधारा सरकारी राशन वितरण प्रणाली में भी योगी सरकार ने तकनीक का प्रयोग करके इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की है. प्रदेश में पहली बार पॉस (POS) मशीन के जरिए किसानों से अनाज की खरीद हुई है ताकि सरकारी बाबुओं की ज्यादा दखलंदाजी ना रहे और पारदर्शी तरीके से इस काम को पूरा किया जा सके. इतना ही नहीं हर लाभार्थी को अंगूठे के निशान से ही अनाज मिल रहा है. इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने की वजह से यूपी सरकार ने 1200 करोड़ रुपये की बचत की है. जेम पोर्टल के माध्यम से ही खरीद सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से उत्तर प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में सामान की खरीद फरोख्त भी ज्यादा होती है. जिसको लेकर वित्तीय अनियमितता की खबरें पहले आती रहती थीं मगर योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के हर विभाग और निगमों में जेम पोर्टल के माध्यम से ही खरीद करने का निर्देश दिया है. जिसके बाद आज उत्तर प्रदेश जेम पोर्टल से खरीद में पूरे देश में नंबर वन पर है. प्रदेश सरकार ने अभी तक 22 हजार करोड़ की खरीद जेम पोर्टल के जरिए की है जबकि गुजरात सिर्फ 7409.9 करोड़ की ही खरीद कर पाया है. मध्य प्रदेश 5049.3 करोड़ तो महाराष्ट्र ने सिर्फ 4766.9 करोड़ की खरीद जेम पोर्टल के जरिए की है. भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति यूपी सरकार में अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति के चलते ही सभी विभागों में तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है ताकि पारदर्शी तरीके से काम काज हो. सबसे ज्यादा वीडियो कांफ्रेसिंग मुख्यमंत्री जी करते हैं. ई डिस्ट्रिक्ट, ई-नगर सेवा, उद्यम सारथी, निवेश मित्र, विधानसभा भी पहली बार पेपर लेस हुई है और सारा काम काज ऑनलाइन हो रहा, सारे शासनादेश भी ऑनलाइन जारी होते हैं. घर बैठे बैठे जन्म प्रमाण पत्र, प्रापर्टी के पेपर, बिजली पानी के कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस, जमीन की खसरा-खतौनी का काम हो रहा है. अब सारे विभागों के काम में तकनीक का प्रयोग बहुतायत में हो रहा है. यहां तक कि कैबिनेट बैठक के सारे फैसले भी ऑनलाइन आम लोगों के लिए मौजूद हैं. 4.68 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव पारदर्शिता और बेहतर तकनीक के चलते ही यूपी में 4.68 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है जिसमें से 3 लाख करोड़ के प्रस्ताव पर काम शुरू भी हो चुका है. उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में दूसरे स्थान पर है जबकि निवेश मित्र पोर्टल देश में अपने तरह का पहला पोर्टल है. प्रदेश में निवेश आने से यहां के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. ओडीओपी के बेहतरीन उत्पादों को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है जिसके चलते उत्तर प्रदेश इस साल निर्यात में नंबर वन प्रदेश रहा. लालफीताशाही पर लगी लगाम भाजपा नेता मनीष शुक्ला कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के शासन में तकनीक के काऱण ही लालफीताशाही पर काफी हद तक लगाम लगी है. पहले की सरकारों में हकदारों को उनका पूरा हिस्सा मिलने से पहले ही बंदर बांट हो जाती थी, भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस का ही नतीजा है कि यूपी बीमारू राज्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर आ चुका है. प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है और वो प्रदेश में हो रहे निवेश से साफ नजर आ रहा है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: CM Yogi, UP newsFIRST PUBLISHED : July 20, 2022, 13:31 IST