धंधा करने के लिए दमदार है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ये योजना मिलेगा 10 लाख

रिपोर्ट- विकल्प कुदेशिया बरेली: खादी ग्राम उद्योग बोर्ड बरेली लोगों को रोजगार के अवसर दे रहा है. उद्योग की ओर सक्रिय करने के लिए बरेली के रामपुर में स्थित खाद्य ग्राम उद्योग आयोग ग्रामीणों के लिऐ एक उच्चतम रोजगार का साधन बन कर उभरा है. खादी एवं ग्रामोद्योग के समग्र विकास के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया जो कि एक वैधानिक निकाय है. यह ग्रामीणों को भारत में खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) के विकास को बढ़ावा देता है और सहायता करता है. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) सहित कई तरह के ऋण कार्यक्रम प्रदान करता है. जो इच्छुक उद्यमियों को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने या उनका विस्तार करने में मदद करता है. पीएमईजीपी का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है. जिलों में यह योजना खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के सीधे नियंत्रण में क्रियान्वित की जाएगी. यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित रहेगी. इसके अलावा, इस योजना के तहत उद्यमियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभों पर लाभ मिलेगा. -औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. -शिक्षित बेरोजगार युवा जिनकी सरकारी सेवा हेतु आयु समाप्त हो गई है. -ट्राइसेम या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत प्रशिक्षित अभ्यर्थी. -पारंपरिक कारीगर -वे महिलाएं जो स्वरोजगार में रुचि रखती हैं. -जो संबंधित जिले के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हों. इसके अंतर्गत ग्रामीण व्यक्तिगत उद्यमियों को बैंकों द्वारा 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और 4 प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण लिया जा रहा है. सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत ब्याज अनुदान के रूप में दिया जाएगा. आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग/विकलांग के लिए ब्याज दर में पूर्ण छूट दी जाएगी तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में दिया जाएगा. ग्रामीणों को मिला स्वरोजगार का मौका खादी एवं ग्रामोद्योग के समग्र विकास के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया. यह ग्रामीणों को भारत में खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) के विकास को बढ़ावा देता है और सहायता करता है. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) सहित कई तरह के ऋण कार्यक्रम प्रदान करता है. जो इच्छुक उद्यमियों को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने या उनका विस्तार करने में मदद करता है. पीएमईजीपी का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अधिकारी अजय पाल सिंह जी ने लोकल 18 को बताया कि दो योजनाएं. संचालित की जा रही हैं. मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए का आवेदन आप 5 वर्ष के लिए ऑनलाइन योजना के लिए कर सकते हैं. जिसके लिए आपको आधार, जाति प्रमाण पत्र शैक्षिक योग्यता, जनसंख्या, आबादी, एन आपत्ति प्रमाण पत्र चाहिए होगा. दूसरी और मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत 10 लख रुपए तक की योजना आप माटी कला योजना कुम्हार जाति के लिए आवंटित की जा रही है. इसके लिए भी आप ऑनलाइन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के लिए शैक्षिक योग्यता और जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा. Tags: Local18FIRST PUBLISHED : September 12, 2024, 20:25 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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