‘दिल्ली सरकार ने भी भुगतान किया’ केजरीवाल मामले में ED ने SC में क्या कहा
‘दिल्ली सरकार ने भी भुगतान किया’ केजरीवाल मामले में ED ने SC में क्या कहा
दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए याचिका लगाई है. सुप्रीम कोर्ट फिलहाल लोकसभा चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत देने संबंधित देने पर सुनवाई कर रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सीएम की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने मजबूती के साथ अपनी दलीलें रखीं. कोर्ट ने भी ईडी से कड़े सवाल-जवाब किए. लेकिन ईडी ने भी ऐसे तथ्य जस्टिस खन्ना की बेंच के सामने रखे जो अबतक इस मामले में सामने नहीं आए थे. ईडी ने कोर्ट के समक्ष चनप्रीत सिंह नाम के एक शख्स का जिक्र किया.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 7 स्टार ग्रैंड हयात होटल में रुके थे. इसके बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह ने किया था. बताया गया कि इस शख्स ने कथित तौर पर आप के अभियान के लिए नकद धनराशि स्वीकार की थी. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू बोले- हमें राजनीति की चिंता नहीं है, हमें सबूतों की चिंता है और हमारे पास सबूत हैं.
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इसपर बेंच ने यह भी पूछा कि मामले में गवाहों और आरोपियों से प्रासंगिक सीधे सवाल क्यों नहीं पूछे गए. ईडी का कहना है कि दिल्ली शराब घोटाले के शुरुआती चरण की जांच के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल पर उनका फोकस नहीं था और ईडी उनपर गौर नहीं कर रही थी, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो उनकी भूमिका स्पष्ट हो गई. उन्होंने कहा कि केजरीवाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान एक सात सितारा होटल में रुके थे और बिल का कुछ हिस्सा कथित तौर पर दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भुगतान किया गया था.
दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए याचिका लगाई है. सुप्रीम कोर्ट फिलहाल लोकसभा चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत देने संबंधित देने पर सुनवाई कर रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था. पेश मामले में सीबीआई भी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामले की जांच कर रही है. जांच एजेंसियों का आरोप है कि 100 करोड़ का फायदा दक्षिण भारत के शराब व्यापारियों को पहुंचाया गया. बदले में उन्होंने गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 45 करोड़ का चंदा दिया.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi Government, Delhi liquor scam, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 7, 2024, 18:41 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed