केन्द्रीय वित्त मंत्री से बोले शांति धारीवाल- ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें पढ़ें और क्या कहा

Jaipur News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई वित्त मंत्रियों की बैठक में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राज्य हित की कई मांगों को प्रमुखता से उठाया. धारीवाल ने बकाया जीएसटी मुआवजे की 3780.53 करोड़ रुपये राशि भी एक बार में जल्द से जल्द जारी करने और खनिजों की रायल्टी दरों में संशोधन करने समेत कई अहम मांगें जल्द पूरी करने की मांग की.

केन्द्रीय वित्त मंत्री से बोले शांति धारीवाल- ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें पढ़ें और क्या कहा
हाइलाइट्सजीएसटी मुआवजे के बकाया 3780.53 करोड़ रुपये एक बार में ही जल्द जारी करने की मांगराज्य के प्रधान खनिजों की रॉयल्टी में संशोधन किया जाए, 2017 से दरों में रिविजन नहीं हुआ जयपुर. राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली के मानेकशा सभागार में आयोजित प्री-बजट चर्चा बैठक के दौरान राजस्थान का पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए. इसके लिए आगामी केन्द्रीय बजट में विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रावधान रखा जाए. उन्होंने कहा कि 37247 करोड़ अनुमानित लागत की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से राज्य के 13 जिलों की बड़ी आबादी को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिलेगा. जल जीवन मिशन पर धारीवाल ने कहा कि प्रदेश में छितरी आबादी एवं विशाल क्षेत्रफल से पेयजल की प्रति कनेक्शन लागत अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा आती है. इसलिए जल जीवन मिशन में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए केंद्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया जाए. इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सतही स्त्रोतों पर आधारित 26 परियोजनाएं जिनकी लागत 300 करोड़ रूपये प्रति परियोजना से अधिक है, जिन्हें पूर्ण होने में 3-4 वर्ष का समय लगेगा. इसलिए इस योजना की अवधि 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक की जानी चाहिए. कोटा एयरपोर्ट का जल्द निर्माण करवाया जाए आपके शहर से (जयपुर) राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब जयपुर जयपुर अजमेर उदयपुर कोटा अलवर चित्तौड़गढ़ चूरू जैसलमेर जोधपुर झालावाड़ झुंझुनूं टोंक डूंगरपुर दौसा धौलपुर नागौर पाली पुष्कर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा बाड़मेर बारां बीकानेर भरतपुर भीलवाड़ा राजसमन्द‍ सवाई माधोपुर सीकर हनुमानगढ़ सिरोही बूंदी करौली जालोर श्रीगंगानगर Udaipur News | पुजारी नवरत्न हत्या मामले में बड़ी अपडेट, परिजनों को सौंपा गया शव | Latest Hindi News Top 10 Breaking | Top Headline | 10 बड़ी खबर | Hindi News | Breaking News | Hindi Speed News ये गरीबों की दुकान जहां 50 रुपए में पैंट और 200 रुपए में मिलेगा गर्म कोट, स्वेटर पूर्व सांसद Sonaram Choudhary का बड़ा बयान, कहा- "मै हमेशा कहता हुँ पार्टी न BJP खराब है न Congress" एम्बुलेंस का रास्ते में खत्म हुआ डीजल, परिजनों ने 1 KM तक लगाया धक्का, मरीज ने तोड़ दिया दम राजस्थान में एक और पुजारी की हत्या, 6 दिन पहले जिंदा जलाया गया था, इलाज के दौरान आज तोड़ा दम Jhalawar News | Govind Singh Dotasra ने लिया भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा | Latest News Sri Ganganagar News | सूरतगढ़ में लगभग 50000 के जाली नोट बरामद, तीन लोग गिरफ्तार | Latest News अपने घर में लगाएं ये खास पौधे, बीमारियां रहेंगी दूर, यहां पढ़िए सेहत से जुड़ी खबर Pokhran News: पोकरण ने विवाहिता ने जहर खाकर की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप News 18 Updates | देखिए अब तक की बड़ी खबरें | Big Breaking News | Top Headlines | up24x7news.com Rajasthan राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब जयपुर जयपुर अजमेर उदयपुर कोटा अलवर चित्तौड़गढ़ चूरू जैसलमेर जोधपुर झालावाड़ झुंझुनूं टोंक डूंगरपुर दौसा धौलपुर नागौर पाली पुष्कर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा बाड़मेर बारां बीकानेर भरतपुर भीलवाड़ा राजसमन्द‍ सवाई माधोपुर सीकर हनुमानगढ़ सिरोही बूंदी करौली जालोर श्रीगंगानगर शांति धारीवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि कोटा 15 लाख जनसंख्या का शहर है. जहां देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र कोचिंग करने के लिए आते हैं. इसलिए कोटा में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य केंद्रीय बजट में शामिल किया जाए. उल्लेखनीय है कि कोटा एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध करवाई जा चुकी है. पेंशन योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ाएं शांति धारीवाल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना एवं विधवा पेंशन योजना में केंद्रीय हिस्सेदारी को 200 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये किया जाए, ताकि राज्य का आर्थिक भार कम किया जा सके. इसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि के मद्देनजर कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या में 20 प्रतिशत वृद्धि की जाए और जनता की मांग के हिसाब से नये आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति दी जाए. लंबित रेल परियोजनाएं जल्द शुरू कराई जाएं बैठक में प्रदेश की महत्वपूर्ण लंबित रेल परियोजनाओं पर भी ध्यान आकृष्ट करते हुए धारीवाल ने कहा कि रतलाम-डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन परियोजना और अजमेर से सवाई माधोपुर वाया टोंक रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए. धारीवाल ने आग्रह किया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राशि 2322 करोड़ रुपये के राज्य विशिष्ट अनुदानों को जारी करने पर जल्द विचार किया जाए. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की Special assistance to state for capital investment योजना को वित्त वर्ष 2023-24 में भी जारी रखा जाए एवं राशि को दोगुना बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रूपये किया जाए. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Airport, Finance minister Nirmala Sitharaman, Finance ministry, Indian railway, Rajasthan news in hindiFIRST PUBLISHED : November 26, 2022, 17:27 IST