पंजाब: किसानों को नकली बीज और खाद मुहैया कराने का अंदेशा सरकार कराएगी जांच  

(एस. सिंह) चंडीगढ़. आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद स्टेट विजिलेंस ब्यूरो द्वारा पिछली कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचार के मामलों को लगातार उजागर करने की मुहिम जारी है. अब राज्य में बड़े पैमाने पर किसानों को नकली बीज, खाद और अन्य उर्वरकों को मुहैया करवाने का अंदेशा जताया जा रहा है. सरकार ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय में यदि ऐसा मामला पाया गया तो उसकी जांच होगी. इसी बीच पंजाब की की कपास पट्टी के किसानों को धोखे में रखकर बेचे गए गुजराती बीज के मामले की जांच का भी सरकार ने ऐलान किया है. सरकार ने कहा है कि कोई भी विक्रेता नकली कीटनाशक दवा निर्धारित की गई दरों से अधिक दरों पर बेचता पाया जाता है तो उसके खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी. पंजाब की कपास पट्टी इस बार भी गुलाबी सुंडी की चपेट में है और अपने दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री स. कुलदीप सिंह धालीवाल ने किसानों को विश्वास दिलाया कि उनकी फसल का किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार किसानों को मुहैया करवाए जा रहे नकली बीजों, खादों और दवाओं को मुकम्मल तौर पर करेगी खत्म करेगी.उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि पिछली सरकार के समय में किसानों को धोखे में रखकर कपास के गुजराती बीज मुहैया करवाए गए थे और इस मामले की पूरी तरह से छानबीन की जाएगी. गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए फ्लाइंग सक्यार्ड का गठन कैबिनेट मंत्री स. कुलदीप सिंह धालीवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गुलाबी सुंडी और सफेद मच्छर की रोकथाम के लिए कृषि विभाग द्वारा तीन सदस्यीय फ्लाइंग सक्यार्ड का गठन किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस सम्बन्धी जल्द ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, जिससे आम लोग इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें. उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि विभाग द्वारा बनाई गई अलग-अलग 230 टीमों द्वारा आज 757 स्थानों पर जाकर कपास की फसल का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 370 स्थानों पर सफेद मच्छर और 14 स्थानों पर नाम मात्र गुलाबी सुंडी का प्रभाव देखने को मिला है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Punjab, Punjab GovernmentFIRST PUBLISHED : July 13, 2022, 11:36 IST