सहकारिता मंत्रालय ने अगस्त में निपटा दीं रिकॉर्ड शिकायतें जुलाई में थे हर मंत्रालय से थे ज्यादा पेंडिंग केस

हाइलाइट्ससहकारिता मंत्रालय ने अगस्त में रिकॉर्ड 16,883 शिकायतों का निपटारा किया. जुलाई में एक सरकारी रिपोर्ट में इसे लंबित शिकायतों के मामले में सबसे खराब स्थान दिया गया था. मंत्रालय में शिकायतों को निपटाए जाने का औसत समय भी घटकर केवल 25 दिन रह गया. नई दिल्ली. यह हाल के वर्षों में किसी सरकारी मंत्रालय द्वारा किया गया सबसे तेज बदलाव हो सकता है. नरेंद्र मोदी सरकार के बनाए गए नए सहकारिता मंत्रालय ने पिछले एक महीने में जुलाई तक की अपनी लगभग सभी लंबित जन शिकायतों को दूर कर दिया है. जबकि जुलाई में एक सरकारी रिपोर्ट में इसे लंबित शिकायतों के मामले में सबसे खराब स्थान दिया गया था. सार्वजनिक शिकायतों के लंबित रहने पर नवीनतम सरकारी रिपोर्ट कहती है कि सहकारिता मंत्रालय ने अगस्त में अधिकतम 16,883 शिकायतों का निपटारा किया. इसमें यह भी कहा गया है कि सहकारिता मंत्रालय में शिकायतों को निपटाए जाने के लिए औसत समय भी घटकर केवल 25 दिन रह गया है. जो एक शिकायत के निपटान के लिए एक महीने के निर्धारित समय से कम है. up24x7news.com ने 7 अगस्त को बताया था कि जुलाई के निष्कर्षों में कहा गया था कि सभी सरकारी मंत्रालयों के बीच सहकारिता मंत्रालय के पास सबसे अधिक 18,203 लंबित शिकायतें थीं. उस रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें से 11,644 शिकायतें 45 दिनों से अधिक समय से लटकी हुई थीं. हालांकि नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि मंत्रालय ने अगस्त में एक बदलाव लाने के लिए ओवरटाइम काम किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त में सहकारिता मंत्रालय ने 16,883 शिकायतों का निपटारा किया. जो सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक था. इसके बाद वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने 11,025 शिकायतों का निपटान किया था. सहकारिता मंत्रालय को अगस्त में कुछ अतिरिक्त शिकायतें मिलीं, लेकिन अब महीने के अंत में कुल 6,055 शिकायतें ही लंबित हैं. सीपीजीआरएएमएस 7.0 सरकार ने 81 मंत्रालयों और विभागों में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) 7.0 संस्करण लागू किया है. जिसने एक शिकायत के निपटाने के समय को 7 से 10 दिनों तक कम कर दिया. नवीनतम रिपोर्ट कहती है कि इसने शिकायत का निपटान करने वाले अंतिम अधिकारी का पता लगाने  के लिए बॉटम-अप दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है. शिकायतों को खुद आगे भेजने, एंड-लाइन अधिकारियों की मजबूत मैपिंग करने और डेटा संग्रह की पद्धति में सुधार करने से शिकायतों के निपटाने के समय में कमी हुई है. सहकारिता के जरिए दुनिया को दिखाएंगे विकास का रोडमैप- गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की 10 बड़ी बातें नई व्यवस्था में उपयोगकर्ता के अनुकूल साधारण शिकायत श्रेणियां हैं, जिम्मेदारियों को तय करना, अच्छे ढंग से शिकायतों को दूर करने के लिए नागरिकों से इनपुट हासिल करना, तत्काल शिकायतों को चिह्नित करना और मंत्रालयों और विभागों में ऊपर भेजने जैसी विशेषताएं हैं. नोडल अधिकारियों के निगरानी अधिकारों के प्रावधान ने सीपीजीआरएएमएस 7.0 को निपटान समय को कम करने में मदद की है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Amit shah, India, Narendra Modi GovernmentFIRST PUBLISHED : September 08, 2022, 11:24 IST