160 एकड़ जमीन क‍िराया बस 614 रुपये सरकार ने ल‍िया अब क्‍या फैसला

आज जहां लोग महंगी होती जमीनों और मकानों से बढ़ते किराए से परेशान हैं, वहीं क्या आप यकीन कर पाएंगे कि सरकार ने 160 एकड़ जमीन महज 614 रुपये और 13 पैसे में लीज पर दे रखी थी. एक तरफ जहां सिर पर अपनी एक अदद छत के लिए जिंदगी भर पाई-पाई जोड़ते रहते हैं, वहीं अरबों रुपये कीमत की यह जमीन घोड़े दौड़ाने के लिए कौड़ियों के मोल पर दे दी गई थी. यह लीज अंग्रेजों के जमाने में रेस क्लब के लिए दी गई थी, हालांकि तमिलनाडु सरकार ने अब वह जमीन वापस ले ली है. मद्रास रेस क्लब को वर्ष 1946 में, वेंकटपुरम (अड्यार) और वेलाचेरी गांवों में कुल 160.86 एकड़ जमीन पट्टे पर दी गई थी, जो घुड़दौड़, खेल, खेल और दूसरी मनोरंजक गतिविधियों के लिए थी. इस 160.86 एकड़ में से 4.90 एकड़ स्वीमिंग पूल को और 3.86 एकड़ टीएनएससीबी (जिसका नाम बदलकर तमिलनाडु शहरी आवास विकास बोर्ड कर दिया गया) को दिया गया. वहीं करीब 3.78 एकड़ सार्वजनिक सड़कों के लिए रखी गई थी, जबकि बाकी 148.32 एकड़ जमीन रेस क्लब के कब्जे में थी. यह भी पढ़ें- कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस: संदीप घोष ने स्टूडेंट के नितंब और प्राइवेट पार्ट को छूकर पूछा- कैसा लग रहा, 2017 की न्यूज रिपोर्ट हुई वायरल तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को चेन्नई के गिंडी में स्थित 148 एकड़ से ज्यादा जमीन की लीज को खत्म करते हुए जमीन अपने कब्जे ले लिया. सोमवार की सुबह, राजस्व अधिकारी पुलिसवालों के साथ रेस क्लब कैंपस में पहुंचे और इसके गेट सील कर दिए. उन्होंने गेट पर चेन्नई जिला कलेक्टर की ओर से एक नोटिस भी लगाई, जिसमें लीज खत्म करने के कारणों का हवाला दिया गया था. इस दौरान सुबह ट्रैक पर काम करने वाले कुछ ट्रेनर्स और जॉकी को बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा. अधिकारियों की कार्रवाई से लगभग 500 घोड़े अस्तबल के अंदर ही बंद हो गए. रेस क्लब के एक कर्मचारी ने कहा कि उन्हें तत्काल इलाज और चारे की जरूरत है. मद्रास रेस क्लब से जुड़े गोल्फ कोर्स का उपयोग करने वाले कई गोल्फ क्लब सदस्यों को भी सुबह की अपनी नियमित गतिविधियों को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा. यह भी पढ़ें- खेत से लौट रहे थे AAP नेता टीसी, तभी मच गई चीख-पुकार, सड़क से उठाकर अस्पताल भागा बेटा, फिर… राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव पी. अमुधा की तरफ से इस बाबत शुक्रवार 6 सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि ‘सरकार, जिला कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने और उस जमीन की पूरी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए… मद्रास रेस क्लब को दिए गए पट्टे को समाप्त करने और जमीन को पूरी तरह से वापस लेने का निर्णय लेती है.’ इसमें चेन्नई के कलेक्टर से अनुरोध किया गया कि वे उस भूमि पर तुरंत अपने कब्ज़े में ले लें. आदेश में कहा गया है कि पट्टेदार/मद्रास रेस क्लब 14 दिनों की अवधि के भीतर भूमि में उपलब्ध किसी भी संपत्ति को हटाने के लिए जिला कलेक्टर, चेन्नई को आवेदन कर सकता है. Tags: Chennai news, Tamil nadu, Tamil Nadu newsFIRST PUBLISHED : September 10, 2024, 09:29 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed