मुसलमानों के OBC आरक्षण पे बवाल आखिरी चरण की वोटिंग से पहले मुद्दे की जड़

नई दिल्ली. कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को 77 मुस्लिम जातियों को OBC कोटे में आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2010 और 2012 के बीच मुसलमानों की 77 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करके मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया था. जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार का ये फैसला मुस्लिम समुदाय का अपमान है क्योंकि उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में माना जाता है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस फैसले को भारत के लोकतंत्र और संविधान का अपमान भी बताया. इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले को कबूल नहीं करेंगी. इसके साथ देश भर में मुसलमानों को OBC कोटे के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर जमकर बहस चलने लगी. पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि ममता सरकार का फैसला संविधान का उल्लंघन है. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी-मुस्लिम आरक्षण को लेकर आए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि भारत का संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है. यूपी, राजस्थान में मुस्लिम आरक्षण की होगी समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल इतने पर ही नहीं रुके. उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को नजीर बताते हुए कहा कि कर्नाटक के अंदर भी कांग्रेस सरकार ने ओबीसी के अधिकार पर इसी प्रकार की सेंधमारी करते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है. साथ ही आंध्र प्रदेश में भी इसी प्रकार की शरारत की गई थी. इन सबका जोरदार विरोध करना जरूरी है. सीएम योगी ने कहा कि वह राज्य मुसलमानों की 24 जातियों को OBC में मिल रहे आरक्षण की समीक्षा करवाएंगे. इस कवायद के तहत यह पता किया जाएगा कि मुसलमानों को आखिरकार किस नियम-व्यवस्था के तहत ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जा रहा है. सपा सरकार में इसके लिए नियम बनाये गए थे. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा कि वो राज्य में ऐसी ही समीक्षा कराने का इरादा रखते हैं. राजस्थान में मुस्लिमों की कायमखानी, सिंधी, मुस्लिम काठात समेत करीब आधा दर्जन से अधिक जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण है. दोस्त, कसाई और कातिल हसीना…बांग्लादेशी MP की हत्या में हल्दी-नमक का क्या कनेक्शन? पढ़ें पूरी मर्डर मिस्ट्री मुस्लिम आरक्षण पर सियासत तेज वहीं सपा के सांसद एसटी हसन ने इस मुद्दे पर कहा कि ‘INDIA’ ब्लॉक की सरकार बनते ही संविधान में संशोधन कर मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा. सपा सांसद एसटी हसन के बयान पर बीजेपी की सोशल मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए कहा कि- कांग्रेस, सपा, राजद और टीएमसी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए एससी/एसटी/ओबीसी अधिकारों को कमजोर किया. मालवीय ने साथ ही कहा की भाजपा धर्म- आधारित आरक्षण को खारिज करते हुए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है. Tags: Caste Reservation, Indian Muslims, Loksabha Election 2024, OBC ReservationFIRST PUBLISHED : May 24, 2024, 16:09 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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