सरकार ने शुरू की ऐसी योजना खतरे में पड़ गए बैंक कर्मचारी! तैनात होगी पुलिस

हाइलाइट्स महाराष्‍ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना शुरू की है. इसमें पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये दिए जाते हैं. योजना के पंजीकरण के लिए बैंकों पर भारी भीड़ है. नई दिल्‍ली. वैसे तो हर सरकारी योजना का मकसद आम आदमी को सहूलियत और सुविधा देना है. लेकिन, कभी-कभी कुछ योजनाएं आम आदमी के लिए तो ठीक पर सरकारी कर्मचारियों के लिए मुसीबत बन जाती हैं. ऐसी ही एक योजना महाराष्‍ट्र सरकार के गले की फांस बन गई है. योजना से जुड़े बैंक कर्मचारियों ने भी खुद को खतरा बताया और हड़ताल पर चले गए. अब जबकि सरकार और पुलिस की ओर से उनकी सुरक्षा का आश्‍वासन मिला है तो वापस काम पर लौटे. दरअसल, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई ‘लाडली बहिन योजना’ की. इस योजना पर काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा की चिंता थी. अब इनकी सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिए जाने के बाद बैंक कर्मचारियों ने बुधवार 16 नवंबर को हड़ताल पर जाने के अपने आह्वान को वापस ले लिया है. विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियों के कारण बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी. ये भी पढ़ें – क्या हमारे पास जगह नहीं, हम अपना सोना बैंक विदेश में क्‍यों रखते हैं, क्‍या आरबीआई देता है इसका किराया क्‍या है बैंक वालों की मुसीबत यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने बयान में कहा, ‘महाराष्ट्र सरकार जिला कलेक्टरों और पुलिस आयुक्तों को बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा को, खासकर लाडकी बहिन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्राथमिकता देने का निर्देश देगी.’ इससे पहले बैंक कर्मचारियों ने सरकार और पुलिस अधिकारियों से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी. क्‍या है लाडली बहिन योजना इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र महिला को 1,500 रुपये का नकद हस्तांतरण प्रदान करना है और इस योजना में नामांकन के लिए बैंक शाखाओं में भारी भीड़ है. इसी वजह से बैंक कर्मचारियों ने खुद पर खतरा बताया था और पुलिस सुरक्षा की मांग की थी. वित्तीय राजधानी में 25 अक्टूबर को हड़ताल के आह्वान के बाद बैंक यूनियनों ने मंगलवार को महिला एवं बाल कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. 3 महीने तक मिलेगी सुरक्षा यूएफबीयू के बयान में कहा गया है कि बैठक में बैंकों को शुरुआती तीन महीने की अवधि के लिए अस्थायी सुरक्षाबलों को नियुक्त करके सुरक्षा बढ़ाने की सलाह देने का भी निर्णय लिया गया. इसमें कहा गया है कि शाखाओं में भीड़भाड़ कम करने के लिए बैंकों को आधार लिंकिंग, केवाईसी (अपने ग्राहक को जानों) उद्देश्यों और खाता खोलने के लिए बैंकिंग प्रतिनिधियों का उपयोग करने की सलाह दी जाएगी. Tags: Business news, New SchemeFIRST PUBLISHED : October 31, 2024, 10:38 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed