होम लोन के लिए घर के पेपर रखने की जरूरत नहीं! डिफॉल्‍ट पर सरकार चुकाएगी कर्ज

नई दिल्‍ली. अपने घर का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब बैंक बिना किसी गारंटी के ही घर खरीदने के लिए लोन देंगे. अभी तक होम लोन लेने वालों को बैंक से कर्ज लेने के लिए अपने घर के पेपर बैंक के पास ही गिरवी रखने पड़ते हैं, किसी गारंटी की तरह. लेकिन, सरकार ने अब नई योजना लांच करने की बात कही है जिसमें होम लोन लेने वालों को न तो अपने पेपर गिरवी रखने की जरूरत होगी और न ही किसी गारंटर की जरूरत पड़ेगी. इतना ही नहीं इस योजना के तहत लोन लेने के लिए ज्‍यादा पेपर वर्क की भी जरूरत नहीं होगी. इकनॉमिक टाइम्‍स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार जल्‍द ही नई हाउसिंग स्‍कीम लांच करने वाली है. इसका मकसद निम्‍न और मध्‍य आय वर्ग के लोगों को अपना घर दिलाना है. स्‍कीम का मकसद मिडिल क्‍लास के लोगों को जीरो कोलैटरल यानी बिना किसी गारंटी के ही होम लोन की सुविधा दिलाना है. इस लोन के लिए उन्‍हें न तो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी रखने पड़ेंगे और न ही किसी गारंटर की जरूरत होगी. ये भी पढ़ें – बिहार में जमीन बेचने वालों की चांदी! सरकार खरीदने वाली है 10 हजार एकड़ का प्‍लॉट, बनेंगे 10 हवाई अड्डे कितने रुपये मिलेगा लोन सरकार की इस नई हाउसिंग स्‍कीम के तहत लोअर और मिडिल क्‍लास के लोगों को 20 लाख रुपये तक कर्ज बिना किसी गारंटी के ही उपलब्‍ध कराया जाएगा. इस लोन को चुकाने के लिए 30 साल तक का समय दिया जाएगा यानी इस लोन का टेन्‍योर 30 साल रहेगा. अभी तक बिना किसी कोलैटरल के सिर्फ 8 लाख रुपये तक का लोन ही दिया जाता है. सरकार लेगी लोन की गारंटी योजना के तहत मिलने वाले लोन के एक हिस्‍से की गारंटी सरकार खुद लेगी. इतना ही नहीं थर्ड पार्टी की गारंटी से भी आपको होम लोन मिल जाएगा. इसके लिए आपको कोई डॉक्‍यूमेंट गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी. इस योजना के जरिये उन लोगों को भी लोन मिलेगा, जिनके पास कोई दस्‍तावेजी इनकम या सपोर्टिंग डॉक्‍यूमेंट नहीं है और बैंक बिना इन कागजातों के उन्‍हें लोन नहीं देते. माना जा रहा है कि किसी डिफॉल्‍ट की स्थिति में 70 फीसदी रकम की गारंटी सरकार लेगी. सरकार और बैंकों में चल रही बात क्रेडिट रिस्‍क गारंटी फंड स्‍कीम को लेकर सभी हितधारकों के बीच बातचीत चल रही है. इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय, राष्‍ट्रीय आवास बैंक और अन्‍य कॉमर्शियल बैंकों के बीच सभी मुद्दों पर बातचीत हो रही. बैंकों का तर्क है कि कर्ज के लिए जरूरी आय, ईएमआई और हर महीने की नेट इनकम जैसी बातों पर स्‍पष्‍टता आने के बाद ही योजना को लागू किया जा सकता है. Tags: Business news, Home loan EMI, Housing loanFIRST PUBLISHED : December 20, 2024, 08:35 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed